सुर्खेत । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकामा यसवर्ष आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर शाहीले सभाबाट पारित भएको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदा कामसमेत प्रभावित छ । २०७४ सालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँसभाले पारित गरेको बजेट सात दिनभित्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।
अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित विभाग/महाशाखा/शाखा/इकाइ प्रमुख र वडासचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ । तर गत असार ११ गते सर्वसम्मतिबाट बजेट पारित भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि अख्तियारी हस्तान्तरण नहुँदा गाउँपालिकामा कर्मचारीको तलबदेखि विकास–निर्माणका कामसम्म सबै अवरुद्ध छन् ।
जुनिचाँदे–११ का जयबहादुर बस्नेतले अध्यक्षले अख्तियारी नदिँदा गाउँपालिकाको ढोका मात्रै खुलेको तर, काम भने केही नभएको बताए । यसले गर्दा कर्मचारीको तलबदेखि विकास निर्माणका गतिविधि नै ठप्प छन् । गाउँपालिकाले भूमि तथा मालपोत कर बुझ्न पनि पाएको छैन । असार मसान्तभित्रै बजेटका सबै प्रक्रिया टुंग्याएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्षको कारण सबै काम अस्तव्यस्त भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
वडा नं ४ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर खड्काले पनि अध्यक्ष शाहीले आफ्ना अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण बजेटको अख्तियारी रोकिदिएको बताए । साउनको पहिलो सातादेखि नै शाही नयाँ अधिकृत ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन लिएर गएका बताउँदै उनले पार्टीकै निर्देशनमा शाहीले अख्तियारी नदिएको आरोप लगाए । ‘साउनको पहिलो सातादेखि नै शाहीले नयाँ अधिकृत ल्याउन संघीय मामिला मन्त्रालय धाएका छन् ।,’ उनले भने, ‘पार्टीको निर्देशनअनुसार पनि उहाँले यो कदम चाल्नुभएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।,’
शाही नेकपा एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । यता, गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले अध्यक्षले अख्तियारी नदिँदा तलब समेत पाउन नसकेको बताए । उनले अध्यक्षले आफुअनुकल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउनकै लागि हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी नदिएको बताए । ‘खै अध्यक्ष ज्युले किन अर्काे मान्छे ल्याउन लाग्नु भएको हो थाहा भएन तर उहाँकै कारण कर्मचारीसमेतले तलब लिन पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तलब नपाउँदा हामीहरुलाई समस्या भएको छ ।,’
यता, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्क परियारले अख्तियारी मात्र नभई बजेट इन्ट्री समेत नभएको बताए । साथै उनले अध्यक्षकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे । ‘जनप्रतिनिधिले पारित गरेको बजेट अध्यक्षले प्रमाणित नगर्दा हामी अघि बढ्नै सकेका छैनौं,’ उनले भने । यता यस विषयमा बुझ्न अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्दा उनलाई सम्पर्क हुन सकेन् ।
सात वटै पालिकाको खाता रोक्का
खाता सञ्चालनको समस्या जुनिचाँदेको मात्रै होइन जाजरकोटका सातवटै स्थानीय तहको हो । सात वटै स्थानीय तहले अहिले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । चालु आवको भदौसम्म पनि खाता सञ्चालन नहुँदा काम कारबाही प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कुनै स्थानीय तहले खाता सञ्चालन गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख नवराज वलीले बताए ।
‘नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट कार्यालयमा बुझाउन ढिलाइ भएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अख्तियारी नपाएको हुँदा खाता खोल्न सकिएको छैन,’ वलीले भने । उनले खाता सञ्चालनबारे आफुलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । प्रमुख केसीले शिवालय गाउँपालिकाले भने खाता सञ्चालनका लागि कार्यालयमा पत्र पठाएको बताए । ‘स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’
उनले भने, ‘गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।’ यस्तै केही स्थानीय तहमा सरुवा भएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कार्यालयमा हाजिर नहुँदा खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताए । उनले गतवर्ष पनि खाता सञ्चालन ढिला भएको बताए ।
हाल जाजरकोटमा महालेखा परिक्षण र आन्तरिक लेखा परिक्षणको काममा कर्मचारीहरु व्यस्त हुँदा खाता सञ्चालनका लागि नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमकुमार ढकालले खाता सञ्चालन नभएकाले कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले आफु व्यक्तिगत काममा व्यस्त हुँदा प्रक्रिया पूरा गर्न ढिला भएको हुँदा अब छिट्टै खाता सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
