समाचार सारांश
- कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा प्रदेश अस्पतालसम्बन्धी विस्तृत छलफल।
- विशेषज्ञ डाक्टर अभाव ठूलो चुनौती, कर्णाली आउन विशेषज्ञ नमान्ने समस्या रहेको मन्त्री घनश्याम भण्डारीको भनाइ।
- सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्यमा न्यून, कोभिडपछि बजेट अभावले प्रभाव परेको जानकारी।
- अस्पताल आर्थिक प्रशासन नियमावली निर्माण हुँदै, छिट्टै नमुना कानुन प्रदेशहरूमा पठाउने तयारी।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पतालको समग्र अवस्थाबारे प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा विस्तृत छलफल गरिएको छ। समितिले अस्पतालका सेवा सुविधा, जनशक्ति अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनदेखि भौतिक संरचनासम्मका विषयमा प्रदेश सरकार र अस्पताल व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिएको हो।
आज बसेको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीमा विशेषज्ञ डाक्टर अभाव मुख्य चुनौती भएको बताए। उनका अनुसार कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइ र सुविधाको कमीका कारण विशेषज्ञ डाक्टरहरू यहाँ बस्न नमान्ने गरेका छन्। ‘सरकारले चाहेर मात्र पनि विशेषज्ञ राख्न सजिलो छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने।
सरकारले छात्रवृत्ति करारका डाक्टरलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरे पनि मेडिकल अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका जनशक्ति नपुगेको उनले स्पष्ट पारे। स्वास्थ्य क्षेत्र पछिल्ला वर्षमा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको र कोभिडपछि बजेट स्रोत नै घटेको बताउँदै उनले अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन आर्थिक प्रशासन नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले जनशक्ति कमी र व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे। स्वीकृत १५० शय्या भए पनि तीन सय शय्या बराबरका बिरामीलाई सेवा दिनुपरेको र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने करिब ९१ जनामात्र भएको उनले बताए। अस्पताल निर्देशक डा. गणेश थापाका अनुसार करिब ५ सय जनशक्ति आवश्यक भए पनि हाल करिब २५० जना मात्रै विकास समितिबाट पूर्ति भएका छन्।
३७ विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्ला तर १९ जनामात्र सेवा दिइरहेका छन्। ‘कुनै विशेषज्ञ बिदामा परे त्यो दिन सेवा नै रोक्नुपर्छ,’ उनले भने। अस्पतालका विद्युतीय उपकरण मर्मत गर्ने जनशक्ति अभाव, पार्टपुर्जा अभाव, पानी र विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या पनि छ। बोरिङको पानी आधा–आधा घण्टामा फेर्नुपर्ने बाध्यताले सेवा प्रभावित हुने गरेको छ भने अस्पतालले एक हजार केभीए मात्र विद्युत् लोड पाएको छ, तर कम्तीमा ४–५ हजार केभीए आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ।
अस्पतालको क्षेत्रफल साँघुरो भएकाले सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको समितिमा प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा प्रदेश अस्पतालमा पदपूर्ति प्रक्रिया, सेवा ढिलासुस्तीका कारण, सेवाको गुणस्तर, बिरामीमैत्री प्रणाली, आम्दानी–खर्च र वित्तीय पारदर्शितामाथि संसदीय समितिले विस्तृत छलफल गरेको समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।
