सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुर्खेत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पेश गरेको छ । बुधबार आयोगका कार्यालयका प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख परियार समक्ष पेश गरेका हुन ।
प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले आयोगको सक्रियताले कर्णालीमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले न्यायमा आधारित समतामूलक, सुशासनयुक्त समाज र राज्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख पोखरेलले आयोगले सम्पादन गरेको प्रदेश भित्रका विषयवस्तु समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुति गरेका थिए ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै पोखरेलले कर्णालीमा प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कूल २० हजार ९०५ उजुरीहरू परेको जानकारी दिए । साथै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७ हजार १६२ उजुरीहरू परेका थिए । जसमा कारवाही गर्नुपर्ने उजुरीहरू २८ हजार ६७ वटा रहेका छन् ।
जसअन्र्तगत प्राप्त भएको उजुरीमध्ये आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ५ सय ३५ उजुरीहरु जिम्मेवारी सरेर आएको र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ हजार ५६१ उजुरीहरु दर्ता भई कुल २० दशमलव ९६ उजुरी छानविन तथा अनुसन्धानको क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
उक्त अवधिमा कुल १ हजार १५२ अर्थात ५४ दशमलव ९६ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौट भएका छन् भने फछ्यौट भएकामध्ये ८८ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको र ४२९ उजुरी तामेली गरिनुका साथै ५ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, प्रारम्भिक छानविनको क्रममा रहेका ९४४ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएका हुन् ।
साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छानविन तथा कारबाही गर्नुपर्ने कुल २ हजार ९६ उजुरीहरुमध्ये आयोगको कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रका ११ जिल्लाका उजुरीहरुमा सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका ४ सय ५४ उजुरी, त्यसपछि दैलेख जिल्लाका ३१५, मुगु जिल्लाका २४०, कालिकोट जिल्लाका २ सय हुम्ला जिल्लाका १८६, जाजरकोट जिल्लाका १७९ जुम्ला जिल्लाका १४३, सल्यान जिल्लाका १३९, रुकुम पश्चिम जिल्लाका १३५, डोल्पा जिल्लाका ८७ र रुकुम पूर्व जिल्लाका १८ उजुरीहरु रहेका छन् ।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह) सँग सम्बन्धित ५७ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेका छन् । जसमा शिक्षा (स्थानीय तह) १० दशमलव १६ प्रतिशत, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ६ दशमलव ९५ प्रतिशत, प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण ३ दशमलव ८१ प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी ३ दशमलव ३३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालय/निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू १८.२२ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट ११३ वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भई आयोगमा निर्णयका लागि प्रतिवेदन पेश भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर १६२ मुद्दाहरूमध्ये आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट अनुसन्धान भई प्रतिवेदन पेश भएका ४४ वटा मुद्दाहरु दायर भएका हुन् ।
जसमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३० मुद्दा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसम्बन्धी ९ मुद्दा, घुस रिसवतसम्बन्धी १ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् । त्यसैगरी, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १÷१ मुद्दाहरू रहेका छन् । उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल २२९ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु २१ करोड ८२ लाख ७८ हजार २४७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
