सुर्खेत । पछिल्लोसमय कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । सञ्चालकहरुले विभिन्न घरायासी समस्या देखाउँदै उद्योगहरु बन्द गरिरहेका छन्। लोडसेडिङ, आर्थिक मन्दी, बैङ्कको चर्को ब्याजदर मुख्य समस्या भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक मन्दीलगायतका कारण धमाधम उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएपछि नेपालको अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने ठूलो चूनौती थपिएको छ । कोरानाकालपछिको आर्थिकमन्दीले धराशायी भएका उद्योगहरू बन्द भएसंगै नयाँ उद्योग गर्न चाहनेहरु पनि निराश देखिएका छन् । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण नबनाउँदा यो समस्या आएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
उनीहरू देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नै नभएको बताउँछन। उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतकाअनुसार गत तीन वर्षमा ४ सय ४१ वटा उद्योग खारेजी भएका छन् । जसअन्तरगत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ सय ६९, २०७७/०७८ मा ३३, २०७८/०७९ मा १ सय ४० र २०७९/०८० मा ९९ गरी ४ सय ४१ वटा उद्योगहरु बन्द भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार बाँठामगरले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार यतिको संख्यामा उद्योगहरु बन्द हुँदा सयौंको रोजगारीसमेत गुमेको छ । चलिरहेका उद्योगहरू पनि दैनिक ५–६ घण्टामात्र सञ्चालन हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यवसायीहरुले उद्योग दर्ता खारेजी फाराममा धेरैजसो उद्योग बन्द गर्नुको कारण आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थ अभावलगायतका कारणले उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसकेको उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
सरकारको उद्योगमैत्री नीतिको अभावका कारण पनि सुर्खेतमा लामोसमयदेखि सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योगहरू बन्द भएका छन् । यसरी व्यवसाय बन्द भएपछि अहिले सुर्खेतमा व्यवसायिक सटरहरू खाली भएका छन् । व्यवसायहरु बन्द गरि व्यापारी अन्यत्र पलायन भएको एक व्यवसायी दाबी गर्छन। । त्यसैगरी, उत्पादनमूलक कृषिजन्य, वनजन्य र सेवामूलक उद्योगहरू बन्द हुँदा राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।
‘कतिपय उद्योग खारेजी गर्न कार्यालयमा आउँदैनन् कतिपयले खारेजी गर्नुको समस्या पनि खुलाएका हुँदैनन्, धेरैको समस्या भनेको लोडसेडिङ, बढ्दो आर्थिक मन्दी, बैङ्कको चर्को ब्याजदर हुन्छ,ु सूचना अधिकारी बाठामगरले भने । कार्यालयमा गएर आधिकारिक रूपमा उद्योग बन्द गराउनेको संख्या कम रहे पनि नवीकरण गर्न नसकेका उद्योगहरु भने धेरै हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगहरू बन्द तथा विस्थापित हुँदा पुँजी स्थानान्तरण मात्रै हैन स्थानीयको रोजगारी पनि गुमिरहेको सूचना अधिकारी बाँठाले बताए । हाल सुर्खेतमा साना, लघु उद्योग र घरेलु उद्योग गरी ५ हजार १ सय ९४ उद्योग दर्ता भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमा उत्पादनमुलकतर्फ ५ सय ५७ सेवामुलक तर्फ २ हजार २९ कृषितर्फ २ हजार ६ सय ८ उद्योग दर्ता भएका छन् ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतकाअनुसार निर्देशनालयमा नयाँ उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा निकै कमी आएको छ । विगतका वर्षहरुमा भन्दा यसवर्ष भने उद्योगदर्ता गर्नेमा निकै कमी आएको सुचना अधिकारी बाँठाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार दर्ता गर्न आउनेहरु पनि उत्साह पुर्वक नआएको देखिन्छ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बजार चलायमान तथा आर्थिक मन्दीका कारणले उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदै गएको प्रतिक्रिया दिए । उनले राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक भएको हुँदा पनि उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । साथै उनले यसमा राज्यले विशेष संयन्त्र नअपनाए नेपालमा भएका ठुलो उद्योगहरु बन्द हुँदै जाने दाबी गरे ।
उनले खबरदृष्टिसँगको कुराकानीमा भने ‘उद्योग बन्द हुनेमा धेरै कारण छन्, जसमा पहिलो कुरा त राज्यले लगानी गर्न नसक्नु, बजारको चलायमान नहुनु, साथै बैँकको चर्को ब्याजदरले गर्दा यो अबस्थाको सिर्जना भएको हो । यो अर्थतन्त्र यस्तै भइराख्यो भने नेपालमा भएका ठुला उद्योगहरु पनि बन्द हुन्छन् ।’ उनले राज्यले लगानी नगर्नु र बैँकले कर्जा लगानी गरेबापत महंगो ब्याज उठाउनु अर्को समस्या भएको बताए ।
उनले तीन वर्षमा ४ सय बढी उद्योग बन्द हुनु सामान्य नभएकोले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘कोभिड महामारीपछि यसैपनि उद्योगीहरू थला परेका थिए, त्यसमाथि चालू वर्षमा पूँजीगत खर्चले उस्तै निराशा बनायो, बैंकमा महङ्गो ब्याजदर भयो, र सरकारको नीति पनि उद्योगमैत्री भएन र उद्योगहरू चल्नै नसक्ने भएका हुन्, बन्द भएका भन्दा केही घन्टा मात्रै चलेका उद्योगहरू धेरै छन,’ उनले भने ।
उनले उद्योगधन्दा बन्द हुँदा राजस्वमा समेत प्रभाव परेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले भने कतिपय उद्योगहरु अनुदानमुखी भएको बताए । उनले भएका उद्योगहरुले स्थानीय उत्पादनलाई प्रथामिकता दिन नसक्ने र राज्यको अनुदानको भरमै पर्नेभएकोले पनि समस्या भएको बताए।
‘कतिपय उद्योग अनुदानमुखी भए, सधै राज्यको अनुदानमा भर पर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिने त्यस्तो गरी कँहा हुन्छ त,’ मन्त्री जिसीले प्रश्न गरे । उनले सुर्खेतको भेरीकरीडोर र मदनभण्डारी राजमार्गलाई आधार मानेर भेरीगंगामा औद्योगिक करीडोर निर्माण गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री जिसीले त्यसको लागि धेरैपटक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि भइसकेको र नीति तथा कार्यक्रम पनि बनिसकेको जानकारी दिए ।
