कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा यसपटक बजेट कार्यान्वयन झनै कमजोर देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष वितिसक्दापनि अपेक्षित बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणलगायतका कामहरू समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् ।
हरेक वर्ष बजेट छुट्ट्याइने तर त्यसको समयमै अख्तियारी नपुग्दा विकास जहाँको त्यही रहेको छ। यसले जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ । सङ्घीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट यस वर्ष ६० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
गत वर्ष ६७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले यस वर्ष ६० दशमलव ३४ अर्थात् ३० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार १६२ दशमलव ७२ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए । जसमा चालुतर्फ नौ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख २६ हजार सात सय ९७ र पुँजीगततर्फ १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ४६ हजार तीन सय ६५ खर्च भएको उनले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने भन्दै बनेका सरकारहरू छिटो छिटो परिवर्तन हुने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र चुस्त नहुँदा बजेटको कार्यान्वयन गत वर्षको भन्दा झनै कमजोर भएको हो । यसै वर्ष कर्णालीमा दुई मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । तर दुई मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएपनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने शैली झनै घट्दै गएको छ ।
अघिल्ला वर्ष भन्दा यस वर्ष झनै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सुस्त देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।
कुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कति ?
आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउनको लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ । यस वर्ष बजेट खर्च गर्नेमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ ।
सामाजिक मन्त्रालयले यस वर्ष ७६ दशमलव ०८ अर्थात् चार अर्ब ६८ करोड १९ लाख ९२ हजार आठ सय चौहत्तर रुपैंया ७९ पैसा खर्च गरेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ४० लाख ३१ हजार पाँच सय ६९ रुपैंया ६५ पैसा, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ६८ दशमलव १९ अर्थात् दुई अर्ब ४१ करोड ३८ लाख १२ हजार ६२ रुपैंया, २६ पैसा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६८ दशमलव १८ अर्थात् एक अर्ब ४६ करोड ५२ लाख ९८ हजार पाँच सय एक रुपैंया ७६ पैसा खर्च गरेको सूचना अधिकारी थापाले बताए ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६६ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड९७ लाख २५ हजार पाँच सय दुई रुपैंया ३६ पैसा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६४ दशमलव ६७ अर्थात् एक अर्ब ४१ करोड ८० लाख ६४ हजार ६ सय ४६ रुपैंया ६५ पैसा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५१ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १४ करोड ८२ लाख ४५ हजार ५ सय ६५ रुपैंया ७४ पैसा खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले १६ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ६ लाख ३१ हजार ७६ रुपैंया ८१ पैसा खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलको दाबी असफल
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केही समय अगाडि कानुन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा यो वर्ष बजेट खर्च बढाउने दाबी गरेका थिए । उनले गत वर्षहरूको तुलना जस्तो यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक नहुने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले अब विकास निर्माणका कामको मूल्याङ्कन साउन दिने बताएका ठोकुवा गरेको थिए ।
तर उनको त्यो दाबी असफल भएको छ । उनले त्यति बेला भनेका थिए ‘असारे विकासको चटारो गर्ने, राज्यको रकम सक्ने, तर साउन भदौमा बाढी आउँछ सबै बगाएर लिन्छ, त्यसमा फेरी सरकारको लगानी लाग्छ । ‘अब विकास निर्माण कामको मूल्याङ्कन साउनपछि दिने गर्ने सोचेको छु ।’
तर पछिल्लो असार महिनामै सरकारले २२ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । जेठ महिनासम्म जम्मा ३७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असारमामात्रै २२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ४८ करोड ९७ लाख ३० हजार बराबरको बजेट खर्च गरेको छ ।
किन हुन्छ बजेट खर्चमा सधैँ प्रदेश सरकार असफल ?
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन शत प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, अन्तिममा आएर प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू देखाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू देखाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयनको चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै योजना छनोट प्रक्रिया नै कमजोर रहेका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको हो ।
कर्मचारी सुर्खेत जिल्लाभन्दा बाहिर जान नमान्ने गरेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कर्मचारी अभावदेखि राजनीतिक फेरबदलले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
के भन्छन् अर्थमन्त्री केसी ?
यता अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले १५ लाख मुनिका पूर्वाधार निर्माणका काम नहुनु, कर्णाली समृद्धि आयोजना कार्यान्वयनमा नआउनु, निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम र कर्णाली समृद्धि परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानु लगायतले बजेट खर्च कम भएको बताए । यस्तै उनले कर्णालीमा बजेट खर्च गर्ने ट्रेन नै कमजोर हुनाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।
