दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिकाको कार्यालय
कुलेन्द्र शाही,सुर्खेत
देश सङ्घीय स्वरूपमा गएपछि स्थानीय तहहरूले प्रशस्तै स्रोतसाधन र अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन् । स्थानीय तहले अधिकार तथा स्रोत पाएपश्चात् उनीहरूले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नियम विपरीत मनपरी खर्च गर्न थालेकोले यो संरचनाप्रति नै आम जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको छ । स्थानीय तहहरुले अधिकार तथा स्रोतमा मनपरी गर्न थालेपछि बेरुजु दर समेत बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय तहले नियम विपरीत कानुन र प्रेस सल्लाहकार राख्ने, मनपरी भत्ता लिने, लाखौँका सामान सोझै खरिद गर्ने, जथाभाबी सामान किनेर वा नगदै वितरण गर्ने, खर्चका कागजातहरू नराख्ने, जथाभाबी कर्मचारी भर्ना गर्ने, सरकारी सामान व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्नेदेखि करोडौँ रकम रकमान्तर गर्ने जस्ता बेथिति देखिएको छ । यसका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले अनावश्यक खर्चहरू अत्यधिक बढाएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई हेर्दा पूर्वाधार निर्माणमा भएका कमजोरी, सुशासन विपरीतका कार्य, आर्थिक दुरुपयोगको व्यापक भएको देखिन्छ । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले नियम विपरीत ३५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर एकै वर्षमा ९९ लाख ८७ हजार ४२ रुपैंया रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यवोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । स्थायी दरबन्दीमा लोकसेवाबाट पदपूर्ति गरी अस्थायी दरबन्दीमा सेवा करारबाट कर्मचारी पूर्ति गरिनुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
इन्टरनेट डिभाइस खरिद नै नगरी ७३ हजार रकम भुक्तानी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र गाउँपालिकाबिच भएको सम्झौता बमोजिम पालिका भित्र रहेका २४ बटा विद्यालयहरूलाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयले सेवा प्रदायक निकायबाट इन्टरनेट डिभाइस खरिद गरेको र वार्षिक नेट चार्जको बिल पेस गरेका आधारमा पालिकाले विद्यालयको नाममा रकम निकासा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
भौचर नम्बर ६ को २०८० वैशाख ८ गतेबाट २० वटा विद्यालयहरूलाई प्रति विद्यालय डिभाइस बापत ५५ हजार र वार्षिक नेट चार्ज बापत १८ हजार ९ सय गरी जम्मा ७३ हजार ९ सयका दरले निकासा दिएकोमा सेवा प्रदायक साङ्ग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालिले सरस्वती आधारभूत विद्यालय, कट्टीमा इन्टरनेट डिभाइस जडान गरे बापत ५५ हजार र वार्षिक नेट चार्ज बापतको १८ हजार ९ सय बिल जारी गरेको देखिएन । डिभाइस खरिद नै नगरी उक्त विद्यालयलाई निकासा दिएको ७३ हजार ९ सय रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
पाइप खरिदको नाममा २ लाख ४० हजार रकम झ्वाम
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ (१ख) मा सार्वजनिक निकायले कुनै बिल बीजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
भौचर नम्बर २०९/२०८०/३/१३ बाट पञ्चकोशी भाँडा पसलबाट ४० एमएमको १४०० मिटर र ३२ एफएमको ५०० मिटर पाइप खरिद गरे बापत २ लाख ४० हजार २ सय ६६ भुक्तानी गरेकोमा उक्त पाइप कार्यालयको जिन्सी खातामा दाखिला भएको देखिएन ।
साथै उक्त पाइप कुन योजनाका लागी खरिद गरिएको हो यकिन भएन । खरिद गरेको पाइप वितरण वा जडान भएको प्राविधिक नाप जाँच समेत नदेखिएकाले खरिद गरिएको पाइप जिन्सी दाखिला वा जडान गरेको प्राविधिक प्रतिवेदन पेस हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
इन्धन सुविधामा अभिलेख नराखी नगद रुपैयाँ
पदाधिकारीले अनुसूची १ मा तोकिएबमोजिम इन्धन सुविधा पाउने उल्लेख गरेको र अनुसूची १ को द्रष्टव्यमा सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको हकमा सवारी साधनको अभिलेख राखी इन्धन सुविधा दिने उल्लेख छ ।
पालिकाले ७ जना वडाध्यक्षलाई सवारी साधनको अभिलेख राखी इन्धन सुविधा दिनुपर्नेमा पे–रोलमा राखी नगदै भुक्तानी गरेको देखिएकोले सम्बन्धितबाट १ लाख ३८ हजार ६ सय रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
रंगरोगन तथा पार्टेशनमा ९ लाख बढी रकम भुक्तानी
भैरव माविले विद्यालय रंगरोगन, शौचालय तथा लेखा कक्ष पार्टेशन, कक्षाकोठा वायरिङ, पेटी निर्माण, छाना मर्मत र शिलालेख तयार गर्न १२ लाख लाग्ने प्रस्ताव गरेकोमा पालिकाले विद्यालयले २ लाख ७ हजार ९ सय ३७ व्यहोर्ने गरी उक्त कार्य १० लाख ७ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँमा सम्पन्न हुने गरी लागत अनुमान तयार गरेको देखियो ।
उक्त कार्य सम्पन्न गरी ९ लाख ९५ हजार ९ सय १५ को कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार हुँदा पालिकाले विद्यालयलाई जम्मा ७ लाख ९० हजार ४ सय ५८ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४ लाख ९ हजार ५ सय ४२ थप गरी १२ लाख नै भुक्तानी गरेको देखियो ।
त्यस्तै शौचालय र लेखा कक्ष पार्टेशनको लागि पुनः ४ लाख ८० हजार ३६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसरी जम्मा ७ लाख ९० हजार ४ सय ५८ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १६ हजार ८० लाख ३६ रुपैयाँ भुक्तानी भएकोले ८ लाख ८९ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
रितपूर्वकको कर बिजक
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसँग तोकिएको ढाँचाको कर बीजक लिई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भौँ. नं. ८/२०७९/६/७ बाट निर्माण व्यवसायी कालीका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (मू. अ कर नं. ६०९८५९४०३) लाई मयाराम स्मृति पार्क पदमार्ग निर्माण बापत मू.अ. कर १ लाख १३ हजार ७ सय ७८ समेत ९ लाख ८८ हजार ९ सय ९८ भुक्तानी गरेकोमा निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको बिजक नम्बर १ मिति २०७९ असोज ६ गतेको विजक केरमेट गरेको उक्त निर्माण व्यवसायी २०८० असार देखी नन्फाइलर समेत देखिएकाले रितपूर्वकको कर बिजक पेस नगरेको तथा कर विवरण समेत नबुझाएको हुँदा उक्त विलबाट भुक्तानी लिएको मु.अ.कर १ लाख १३ हजार ७ सय ७८ समायोजन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
६ लाखको सामान जिन्सी दाखिलामा देखिएन
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९५ (१) मा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको, खरिद गरी वा नगरी, कुनै प्रकारले हस्तान्तरण भई वा वस्तुगत सहायता वा अन्य कुनै प्रकारबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको विवरण तथा मूल्य समेत खुलाई जिन्सी खातामा सात दिनभित्र आम्दानी बाँधी लगत अद्यावधिक गर्नु गराउनु पर्दछ ।
पालिकाले देहायको भौचरबाट जिन्सी मालसामान खरिद गरे बापत ६ लाख ३ हजार ३ सय १४ भुक्तानी गरेकोमा उक्त जिन्सी मालसामानको विवरण तथा मूल्य समेत खुल्ने गरी जिन्सी खातामा दाखिला गरेको देखिएन । जिन्सी सामान दाखिला गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
नमुना विद्यालयका नाममा २० लाख बढी रकम निकासा
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका क्रियाकलाप नम्बर ११.१.२.४४५ मा नमुना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अनुरूप भौतिक निर्माण अनुदानको लागि प्रति विद्यालय वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोडसम्म दिन सकिने तथा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गरी स्थानीय तहले स्वीकृत गर्नुपर्ने र लागत अनुमानमा स्थानीय तहबाट थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६४ लाख ७९ हजार ६ सय ३० र यस आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीको नाममा ४६ लाख २२ हजार ८ सय ३१ र विद्यालयको नाममा ९ लाख ५८ हजार ८ सय २० समेत ५५ लाख ८१ हजार ६ सय ५१ गरी हालसम्म १ करोड २० लाख ६१ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ निकासा गरिसकेको देखिन्छ ।
कार्यान्वयन पुस्तिकाले नमुना विद्यालयका लागि तोकेको भन्दा २० लाख ६१ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ बढी रकम पूर्वाधार विकासका लागी निकासा भएको हुँदा बढी निकासा भएको रकम सङ्घीय संचितकोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
