संसद् नागरिकका हकहितमा बहस गर्दै विधान बनाउने थलो हो । कानुन बनाउन र नीतिगत छलफल गर्नका लागि संसद्को बैठक हुन्छ । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समग्र देशकै बारेमासमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने गर्दछन। अध्ययनशील तर्कले नै राम्रो अनि जनताको भलाइ गर्ने बलियो र पारदर्शी विधान निर्माण हुन्छ ।
तर, दुखको कुरो।जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू नियम बनाउने थलो संसद् बैठकमै अनुपस्थित हुने गरेका छन् । सांसदहरूको काम संसदको बैठकमा उपस्थित भै जनआवाज बोल्ने हुनुपर्नेमा अनावश्यक बैठक र भ्रमणमै केन्द्रित हुने गरेको छ। एनजीओरआईएनजिओले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जान मरिहत्ते गर्ने गर्दा जनता एजेन्डाहरु ओझेलमा परेका छन्।
विधि निर्माण गर्ने जिम्मेवारीका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरू संसद्को बैठकमा ‘गयल’ हुनु भनेको आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुनु हो । आफ्नो दलको काम परे अथवा पार्टीले ह्वीप जारी गरेको खण्डमा मात्रै सदनमा हाजिरी जनाउने सांसदहरूको संख्या कर्णाली प्रदेश सभामा बढ्दो छ ।
तर मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले भने संसदको एउटा कार्यक्रम पनि छुटाएका छैनन्। गत आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेश सभाका ४९ वटा बैठकमा अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल मात्रै उपस्थित भएका छन् । यी मध्येसबैभन्दा कम बैठकमा सहभागिता जनाउनेमा अहिलेका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०की सांसद सन्तोषी शाही छन् ।
शाहले वर्षभरि जम्मा २० वटा बैठकमा मात्रै आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् । मन्त्री हुनुअघि उनी प्रायः काठमाडौँमा हुने गर्दथे । यद्यपि शाहले भत्ता, पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा भने पूरा लिइरहेका छन् । यस्तै राप्रपा सांसद शाहीको प्राथमिकतामा संसद परेको देखिन्न । उनी वर्षभरि जम्मा ३० वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएकी छन् ।
कांग्रेस सांसद जानकी सिंह पनि बैठकमा कम उपस्थित हुने गरेकी छन् । उनी ३७ वटा प्रदेश सभाका बैठकमा मात्रै उपस्थित छन् । यस्तै पूर्वमुख्यमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, एमाले सांसद तथा अहिलेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, पुर्व कृषि मन्त्री तथा माओवादी सांसद भीम प्रकाश शर्मा, कांग्रेस सांसद कृष्णकुमार बिसी ३६ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
एमाले सांसदसमेत रहेका अहिलेका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र माओवादी सांसद उर्मिला विश्वकर्मा समान ३८ वटा बैठकमा सहभागी छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का ३९ बैठकमा उपस्थित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । निलम्बित कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही १५ वटा बैठकमा सहभागी छन् । उनी निलम्बनमा परेसँगै ०८० चैत अन्तिम सातापछिका संसद बैठकमा सहभागी छैनन् ।
कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारी, माओवादी सांसद विन्दमान विष्ट ४०, माओवादी सांसद मंगल शाही ४१, सांसद महेन्द्र केसी र पुर्णबहादुर खत्री ४२ वटा बैठकमा उपस्थित छन् । अहिलेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, सांसद खड्गबहादुर पोख्रेल, इन्द्राकुमारी शाही, कलबहादुर हमाल ४३, जीतबहादुर मल्ल, तुलसा मल्ल, दक्षिणा शाही, देबेन्द्रबहादुर शाही, विजया बुढा ४४ बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट, बलिमाया बुढा, लक्ष्मी सुनार ४५ वटा बैठकमा उपस्थित छन् । यस्तै जुम्कित लामा कार्की, माओवादी प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी, वीरबहादुर शाही ४६ वटा बैठमा सहभागी छन् भने दुर्गबहादुर रावत, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, रणसिं परियार ४७ बैठकमा सहभागी छन् ।
४८ वटा बैठकमा सहभागी हुनेमा माओवादी सांसद मिलन खड्का रोक्का, एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई र गमता विक छन् । प्रति बैठक सांसदहरूले ८ सय ५० भत्ता पाउँछन् । प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्दा सामान्यतया सांसदले आफ्नो संसदीय दलमा जानकारी गराउने अभ्यास छ । तर, कतिपय सांसदले उपस्थिति नहुनेबारे दलमा समेत जानकारी नदिएको दलका सचेतकहरू बताउँछन् ।
नीति निर्माण गर्ने थलोमा गम्भीर र तथ्यपरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने जिम्मेवारीबाट सांसद टाढिनु भनेको जनताप्रति बेइमानी गरेको सरोकारलाहरु बताउँछन् । पदीय दायित्व भुलेर आफ्ना काममा मात्र ध्यान दिने र संसदमा उपस्थित नदेखाउने सांसदहरूबाट जनताले बढी अपेक्षा गर्न नहुने धेरैको बुझाइ छ । कानुन निर्माणका लागि जनताबाट चुनिएर गएका सांसद नै आफ्नो दायित्वबाट विमुख मात्रै होइन महत्वपूर्ण छलफलमै उपस्थित नहुने गरेको पाइएको हो ।
कानुन निर्माणको अभिभारा बोकेर गएका सांसदहरूको संसदमा उल्लेख्य अनुपस्थिति नहुनुले संसदको गरिमा कायम हुन सकेको छैन । नीति निर्माणको तहमा बसेकाहरुले नै बाटो बिराउँदा अनि नियमको पालना नगर्दा नागरिकलाई कसरी पालना गर्न दवाव दिने ? प्रश्न गम्भीर छ ? !!!! यो सम्पादकीय सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
