कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले भाद्र १३ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीको सरुवामा मनपरी गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गरेको सुरुवामा कर्मचारीहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।
मन्त्रालयले विशेषज्ञ डाक्टरलाई अस्पतालमा नभई अन्यत्र सरुवा गरेर मनपरी गरेको छ । मन्त्रालयले सुर्खेतको मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल सर्जन डाक्टर सोजन सापकोटालाई मानव संसाधन विकास केन्द्रमा सरुवा गरेर थन्काइएपछि प्रदेशभर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा समायोजन रोजेर आएका डाक्टर सापकोटा स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत जनरल सर्जरी अधिकृतस्तर दसौँ तहका डाक्टर हुन् ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा दरबन्दी रहेका सापकोटालाई चार वर्षअघि मेहेलकुना अस्पतालमा पठाइएको थियो । कर्णालीकै दक्ष डाक्टरलाई आफ्नो काम गर्न नसक्ने ठाउँमा सरुवा गरेर मन्त्रालयले राजनीति गरेको आरोप समेत लागेको छ । राजनीतिक आँडमा डाक्टर सापकोटालाई भूमिकाविहीन बनाउने उद्देश्यले मानव संसाधन विकास केन्द्रमा सरुवा गरिएको डाक्टरको गुनासो छ । मेहेलकुना अस्पताल राम्रो सुधार गरेका र गर्ने तयारीमा रहेका उनलाई प्रदेश अस्पतालमा नपठाएर अन्यत्र पठाउनुले मन्त्रालयमाथि प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमका लागि जनस्वास्थ्यतर्फको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको ठाउँमा प्रतिशोधपूर्ण डाक्टर सापकोटालाई सरुवा गरिएपछि कर्णाली प्रदेशभर विरोध भइरहेको छ । आफ्नो विज्ञताअनुसारको जिम्मेवारी आफूलाई प्रदेश सरकारले दिनको लागि अनुरोध गरेको डाक्टर सोजन सापकोटाले बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छिन् ‘मेरो सरुवा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा गरिएको रहेछ ।
मानव संसाधन विकास केन्द्र, सुर्खेतमा वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट जेनेरल सर्जनको दरबन्दी नै छैन र मैले गर्नुपर्ने उपयुक्त काम पनि छैन । मेरो विज्ञताअनुसार मेरो काम हुने ठाउँ भनेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र महेलकुना अस्पताल हो ।’ उनले मेहलकुना अस्पतालबाट आफु प्रदेश अस्पताल सरुवा भएर गए पनि प्रदेश अस्पतालको विषेशज्ञ सेवा मेहलकुनाबाट दिने योजना बनाएको बताए ।
डा.सापकोटाले आफ्नो सीपको उपयोग नहुने ठाउँमा सरुवा गर्नाले कर्णालीमा भएको एउटा विशेषज्ञको सीप खेर जान लागेको अवस्था देखिएको दाबी गरे । उनले आफ्नो सरुवा बदर हुनु नै ठीक देखेको हुँदा सरकारलाई आफ्नो सरुवा बदर गर्न आग्रह गरेका छन् । उसै त कर्णाली प्रदेशमा विशषेज्ञ डाक्टरहरुको अभाव छ । दरवन्दी अनुसार विशेषज्ञता हाँसिल गरेका डाक्टरहरु नहुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ ।
दक्ष जनशक्ति अभावसँग लडिरहेको कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले गलत निर्णय लिएको धेरैको आरोप छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याई स्वस्थ र सक्षम नागरिक तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले डाक्टर सरुवामा विभेद गरेको कर्मचारीको भनाइ छ । यता, मानव संसाधन केन्द्रका प्रमुख धर्मजीत शाहीले सापकोटालाई सरुवा गरिएको सुनेको तर आधिकारिक पत्र भने प्राप्त भइनसकेको उल्लेख गर्दै विशेषज्ञ डाक्टरबाट कार्यसम्पादन हुने कुनै पनि दरवन्दी नरहेको बताए ।
सापकोटाको सरुवा भएपछि प्रदेश सरकार विवादमा परेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेल डाक्टर सापकोटालाई मानव संसाधन केन्द्रमा सरुवा गरिएको विषयमा उनको व्यक्तिगत व्यवहार जोडिएको बताए । ‘वास्तविक भन्नुपर्दा उहाँको मेहेलकुना अस्पताल व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिका र नागरिकसँग तालमेल नमिल्दा एक खालको मतभेत उत्पन्न भएको बताए ।
अस्पतालबाट सरुवा गरिएपछि डाक्टरलाई डाक्टरकै भुमिका दिने भनेर मानव संसाधनमा ल्याइएको सचिव पोखरेलले बताए । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति माथि ठोस निर्ण लिनुपूर्व राज्यका निकायले छानविन गरी दोषि करार गरेको हुनपर्छ । तर, अस्पताल सञ्चालन लगायतका विषयमा समन्वय नगरी एकलौटी चलेको आरोप खेपेका सापकोटामाथि प्रदेश सरकारले यस्ता कुनै पनि वैधानिक प्रक्रिया नै नअपनाई गरिएको सरुवामा शंका गर्ने ठाउँ भने प्रसस्त देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यता, आफूलाई कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर सरुवा गरिएपछि डाक्टर सापकोटाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार बिर्सेर गरेको सरुवा विभेदपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर सापकोटाले यथासिंघ्र सरुवा बदर हुनुपर्ने मागसहित उजुरी दर्ता गराएका हुन् । आफ्नो विशेषज्ञता विपरित गरिएको सरुवा आफूलाई मान्य नहुने सापकोटाले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष जमानसिंह परियारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा (३)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा बाहेक कुनै कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि दुई वर्षको समयावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र त्यसभन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्थालाई मिचेर सरुवा गराइएको बताए । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
