कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । २०७६ साउनमा कर्णाली सरकारले ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम कालिकोटबाट सुरु ग¥यो । छोरीहरूको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै प्रदेश सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी यो कार्यक्रम कालीकोटबाट निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका– १ की डेढ महिनाकी जमुना सुनार र सोही नगरपालिका–२ की साढे ३ महिनाकी जानकी परियारको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोलेर सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।
सुरुमा लोकप्रिय मानिएको यो कार्यक्रमबारे निकै चर्चा पनि भयो । तर यो कार्यक्रमले सुरुका दुई आर्थिक वर्ष बाहेक त्यसपछि निरन्तरता पाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीको बैङ्क खाता खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । छोरीमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र न्यूनतम माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँचसम्म पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘बैङ्क खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम दुई वर्षदेखि भने यो अलपत्र परेको हो ।
२०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय हो भने बजेट अर्थ मन्त्रालयले पठाउने हो । बजेट नपठाइए पनि बैङ्क खाता खोल्ने क्रम भने जारी छ । विशेष गरी उच्च शिक्षासम्म छोरीको पहुँच वृद्धि र बाल विवाह न्यूनीकरण गर्ने ध्येयले सुरु गरिएको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र पर्नुका धेरै कारणहरू छन् ।
जसमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छुट्टै फाँट तथा कर्मचारी नहुनु प्रमुख कारण भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय नहुनु, अख्तियारी ढिलो जानु, छोरीहरूको समय सीमाभित्र खाता नखोलिनु लगायत कारण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम देखिएको थियो । त्यस्तै २० वर्षसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ठुलो रकम लगानी हुनु पनि एक कारण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको प्रभावकारी समन्वय पनि हुन सकेन ।’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । ‘मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू पनि फेरिने र बजेटमै कम प्राथमिकतामा दिँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । यस वर्ष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौँ ।’
यता कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सुधार गरेर जानुपर्छ भनेकाले अर्थमा यो कार्यक्रम रोकिएको बताए । साथै उनले करोडौँ रकम भार हुने भएकाले पनि पुनर्विचार गरिनुपर्ने प्रस्ट पारे । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले यस कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारूको नेतृत्वमा विधेयकको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
आर्थिक भारको बहानामा कार्यक्रम बन्द
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम बन्द गरेको पाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार परेको भन्दै उक्त कार्यक्रम बन्द गरिएको जानकारी दिए ।
‘सरकारलाई आर्थिक भार प¥यो रे । यसले पछिका दिनमा झन धेरै आर्थिक दायित्व बढाउँछ । यस कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई कति भार पर्छ त्यो छुट्टाउन पनि सकिएन् त्यही भएर कार्यक्रम बन्द भएको हो ।,’ ती कर्मचारीले भने । कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यविधि पनि भएन् ’ कार्यक्रम रोकिएको दुई वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको बताउँदै कार्यक्रम सञ्चालन हुन अझै धेरै समय लाग्ने ती कर्मचारीले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयमै थन्कियो रकम
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४ सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहिलो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ७ करोड बजेट पालिकाहरूमा पठाइएको थियो ।
यस्तै ०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाख, ०७८/०७९ मा १६ करोड, ०७९/०८० मा २० करोड विनियोजन गरियो । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा यसका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यद्यपि सरकारले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन नगर्दा दुई आर्थिक वर्षको बजेट अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।
