सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दशवटै जिल्लामा योजना छान्ने क्रम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । शुरूमा वडाबाट पालिका, पालिकाबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको समितिमा योजना पठाउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । विगतमा योजना छनौटमा ‘विचौलिया’ हाबी हुने र योजना आफूले ल्याएको भन्दै ‘कमिशन’ खाने गरेको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले त्यसलाई रोक्न र एकद्वार नीति योजना छनौट गर्न कानून निर्माण गरेका थिए ।
सरकारले बनाएको कानूनअनुसार अहिले हरेक जिल्लामा योजना छनौट भएका छन् भने ती योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना छनौट समितिले वैशाख ७ गतेभित्र पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सबै सांसदहरू आफ्नो जिल्ला केन्द्रित भएका छन् । प्रदेश सरकारको आयोजना बैँकमा जाजरकोटका करिब दुई हजार योजना प्रस्ताव भएका छन् ।
जाजरकोटमा रहेका प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण गर्न २१ फागुनमा प्रस्तावना आह्वान गरेका थिए । जसमा एक हजार ९ सय ९६ वटा योजना प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् । “आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम जाजरकोट जिल्लामा एक हजार ९९६ आयोजना दर्ता भएका छन्,” प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भनेको छ ।
जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको बैठकमा समेत आयोजनाको प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो । जिल्लास्थित प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा बैठकमा जिल्लाबाट बैङ्कमा दर्ता हुन आएका प्रस्तावको विषयमा छलफलसमेत भइसकेको छद । आयोजना बैङ्कका लागि सबैभन्दा धेरै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा प्रस्तावना दर्ता भएका छन् ।
खानेपानी कार्यालयमा ६०५ आयोजना दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख मङ्गल शाहीले जानकारी दिए । जुनीचाँदे गाउँपालिकाबाट १९२ वटा, भेरी नगरपालिकाबाट १२९ वटा, छेडागाड नगरपालिकाबाट ११७ वटा, शिवालय गाउँपालिकाबाट ९४, नलगाड नगरपालिकाबाट ६७, कुशे गाउँपालिकाबाट ६१ र बारेकोट गाउँपालिकाबाट ३० वटा आयोजनाको प्रस्तावना आएको उनको भनाइ छ । कार्यालयमा आएका प्रस्तावको अभिलेखीकरण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
यस्तै सामाजिक विकास कार्यालयमा ४३६ प्रस्तावना दर्ता भएका छन् । कार्यालयले निकालेको सूचना अनुसार जिल्लाका विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त आयोजना अन्तर्गत आयोजना कार्यालयमा दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख यज्ञेश्वर खत्रीले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र (क) तर्फबाट १५६ र निर्वाचन क्षेत्र (ख) तर्फबाट २८० आयोजना दर्ता भएका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ४३२, बृहत् जलाधार कार्यालयमा २०२, डिभिजन वन कार्यालयमा १६२, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा २५ र कृषि विकास कार्यालयमा १३४ वटा आयोजना दर्ता भएका छन् । यस्तै सल्यानबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना बैंकमा करिब १ हजार ८ सय योजना प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । आयोजना बैंकमा सल्यानबाट एक हजार ७९३ योजनाको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् ।
जिल्लाबाट प्रस्ताव गरिएका ती सबै योजनाका लागि ५ अर्ब ४४ करोड १२ लाख रुपैँया वजेट माग गरिएको छ । यसमा खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमार्फत प्राप्त योजना प्रस्तावनाको बजेट समावेश गरिएको छैन् । यस कार्यालयबाट सिँचाईका २८० वटा योजना, खानेपानीका १८५ वटा योजना, नदि नियन्त्रणका ५६ वटा योजना र ऊर्जा विकासका ६ वटा गरि कुल ५२७ वटा योजना प्रस्तावना दर्ता भएका छन् ।
जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सबैभन्दा धेरै एक अर्व ९२ करोडका ३८४ योजना प्रस्तावना पेश गरिएको छ । यस्तै सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत २९३ योजनाका लागि एक अर्व ६३ करोड ७६ लाख रुपैँया वजेट प्रस्ताव गरिएको छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत ८५ योजनाका लागि २१ करोड २० लाख, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमार्फत ५९ योजनाका लागि १७ करोड १० लाख रुपैँया आवश्यक रहेको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै कृषि विकास कार्यालयमार्फत सिँचाईका १४८ र कृषिका ५५ गरि २०३ योजनाका लागि ७४ करोड ४६ लाख रुपैँया र डिभिजन वन कार्यालयमार्फत २५२ योजनाका लागि ७५ करोड ६० लाख रुपैँया वजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यी सबै योजना, आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता भएका हुन् ।
तर एकैपटक धेरै योजना प्रस्ताव आएकाले यसको पहिचान, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गर्न समस्या हुने आँकलन गरिएको छ । यस्तै रुकुम पश्चिममा पनि जिल्ला स्तरिय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा आयोजना गरिएको उक्त वैठकमा आगामि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रस्तावित आयोजनाहरु सिफारिस गरी पठाएको छ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट तथा आयोजना सिफारिस गरी प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले पछिल्लो समय आफू दैलेख केन्द्रित भएको बताए । ‘विगतमा योजना छनौटमा गडबड हुने गरेको गुनासो नागरिक तहबाट आउने गरेको थियो तर, अहिले भने हामीले नीतिगत रूपमा नै स्पष्ट कानून बनाएर योजना छनौट गर्न लागेका छौं । अधिकांश जिल्लाले योजना छनौट गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । म पनि योजना छनौटमै व्यस्त छु,’ उनले भने, ‘यो योजना छनौट प्रक्रियाले अब प्रदेश सरकारका योजनामा विचौलिया हावी हुने छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्नेछ ।’
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजना सिफारिस गर्ने कार्य तल्लो तहबाटै शुरू भएको बताए । उनले वडाबाटै योजना सिफारिस भई जिल्ला हुँदै मन्त्रालयमा योजना आउने गरेको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले यसरी योजना छनौट गर्नुको कारण स्थानीय सरकारले पनि अपनत्व महसुस गरोस् र ती योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार बनोस् भन्ने चाहना भएको बताए ।
