सुर्खेत । प्रदेश सरकारहरुमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णाली प्रदेशको देखिएको छ । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ४.४३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यस्तै, सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा १.२४ अर्थात ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशको ३.३० प्रतिशत बजेट यस्तै १ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ । मधेशको १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख अर्थात २.६९ प्रतिशत, बागमतीको गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख गरी १.३७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख अर्थाात २.६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.५८ प्रतिशत अर्थात ९१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख लेखापरीक्षण भएको मध्ये ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजू कायम देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ, जुन २ दशमलव ४८ प्रतिशत हो ।
२०७७/०७८को बाँकी बेरुजू १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रहेको मध्ये सम्परीक्षण तथा समायोजनबाट १ अर्ब १० करोड ५५ लाख मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । बक्यौता बेरुजु १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख र गत आवको ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजु थपिएर २७ अर्ब ९५ लाख बेरुजु पुगेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख लेखापरीक्षण भएको मध्ये ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजू कायम देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ, जुन २ दशमलव ४८ प्रतिशत हो ।
२०७७/०७८को बाँकी बेरुजू १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रहेको मध्ये सम्परीक्षण तथा समायोजनबाट १ अर्ब १० करोड ५५ लाख मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । बक्यौता बेरुजु १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख र गत आवको ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजु थपिएर २७ अर्ब ९५ लाख बेरुजु पुगेको छ ।
