कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक रूपमा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने भन्दै बनेका सरकारहरू सफल नहुँदा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन रोकिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रुपैयाँ रहेकोमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षको असार २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारले २२ अर्ब २७ करोड, ६६ लाख, २८ हजार एक सय ४७ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
जसमा पुँजीगत तर्फ कुल विनियोजित १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ बजेट मध्ये असार २४ गतेसम्ममा १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख ९ हजार अर्थात् ६४.०८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । चालूतर्फ विनियोजित कुल १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ हजार ७५५ रुपैयाँ मध्य असार २४ गतेसम्ममा ९ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख १९ हजार अर्थात् ७२.८४ प्रतिशत चालू खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विकास बजेटतर्फ विनियोजित भइसकेको तर खर्च हुन नसकेर करिब ७ अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ । १९ अर्ब बढी विकास बजेट रहेको कर्णालीमा १२ अर्ब बढी खर्च हुँदा ७ अर्ब विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको हो । विकास खर्च सत प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकार अन्ततः बजेट खर्च गर्नमा असफल भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यसम्पादन सम्झौता पनि नभएको हैन तर बजेट खर्चको नतिजा भने निराशाजनक देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा कुल बजेटको ६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६७.५६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । यसलाई ५ प्रतिशतले बजेट सुधार गरेको मान्न सकिन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष खर्च प्रगति बढेको बताए । ‘विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष बजेट खर्च बढेको छ,’ उनले भने, ‘ बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनकै छ ।’
बढी बजेट भएको मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक
८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा जुन मन्त्रालयमा विकास बजेट धेरै छ, त्यही मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ८७ करोड ५६ लाख मध्य असार २४ गते सम्म ५ अर्ब ९३ करोड ७० लाख ५ हजार मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै, सबैभन्दा बढी ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख २५ हजार ८४ पाएकोमा तीन अर्ब ३७ करोड ६७ लाख ४५ हजार ७० रुपैयाँ अर्थात् ८३.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जम्मा ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेट पाएकोमा ३० करोड ८० लाख १४ हजार २८ रुपैयाँ अर्थात् ४५.७२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
यसै गरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६५.८३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५६.१५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७०.२७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६०.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यस्तै पुँजीगत र चालू गरी ६ अर्ब १३ करोड ४२ लाख २७ हजार कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले असार २४ गतेसम्म ४ अर्ब ३८ करोड २९ लाख ९७ हजार अर्थात् ७१.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस वर्ष कर्णाली प्रदेश योजनाको ३ करोड ३३ लाखमध्ये १ करोड ८२ लाख २५ हजार अर्थात् ५४.७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने अर्थ तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कुल बजेट २५ करोडमा रहेकोमा ६ करोड ३५ लाख अर्थात् २४.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थले विविध खर्चै गर्न नसकेपछि कुल बजेटको ३४ करोड २५ लाख २ हजार ८७५ सबै फ्रिज भएको छ ।
यसै गरी स्थानीय तहरूको कुल बजेट ४ अर्ब ९३ करोड ३७ लाख २९ हजारमा जम्मा ४ अर्ब ३७ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको ५९.३६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगको ७२.७६ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ८४.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका प्रदेश व्यवस्थापिका,लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय,मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित ७ मन्त्रालय गरी १५ वटा निकाय अन्तर्गत १० वटै जिल्लाका कार्यालयको विकास खर्च समग्रमा निराशाजनक देखिएको छ ।
एक हप्तामा मात्र ५ अरब बढी रकम भुक्तानी
असारमा बढी खर्च गर्ने प्रचलन यस पटक पनि देखिएको छ। गत असार १७ गतेदेखि २४ गतेसम्ममा मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ अर्ब रकम बढी भुक्तानी दिएको छ । एक हप्तामा मात्र प्रदेश सरकारले छ अर्ब ७४ करोड ३२ लाख ५ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सुर्खेतको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक हप्तामा मात्रै चालु तर्फ २ अर्ब १३ करोड ६८ लाख ३५ हजार ५ सय ३ रुपैंया, ५४ भुक्तानी भएको छ । यस्तै पुँजीतर्फ ४ अर्ब ६० करोड ६३ लाख ६९ हजार हजार ९ सय ६९ रुपैंया भुक्तानी भएको हो । यस अवधिको एक हप्तामा मात्रै प्रदेश सरकारले २० दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा १३ अर्ब बजेट खर्च गरेको सरकारले असारमा मात्रै ९ अर्ब १८ करोड खर्च गरेको छ ।
किन हुँदैन प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ?
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन शत प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, अन्तिममा आएर प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू देखाउने गरेको छ। यस वर्ष पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू देखाउने गरेको छ। यस वर्ष पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा विभिन्न कारण देखाएको छ ।
लेखा नियन्त्रक बमले बजेट कार्यान्वयनमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, मन्त्रालयहरूले निश्चित कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव नगरी अबण्डा (डल्लो बजेट) राख्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु पनि बजेट कार्यान्वयनको चुनौती भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै उनले योजना छनोट प्रक्रिया नै कमजोर रहेका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको बताए । उनले चुनाव र जनशक्तिको अभावले पनि बजेट खर्चमा केही समस्या भएको दाबी गरे ।
‘बजेट खर्च गर्ने बेलामा निर्वाचन भयो, यहाँ जनशक्ति पनि अभाव समेत रहेको छ, भनेको ठाउँमा कर्मचारी जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘टुक्रे योजना बढी हुने र अनुगमनको पाटो कमजोर भएकाले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुने गरेको छ ।’ विकास बजेट फ्रिज भएर जाँदा कर्णालीको विकासले गति लिन सकेको छैन। कर्मचारी सुर्खेत जिल्ला भन्दा बाहिर जान नमान्ने गरेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
पूर्व मुख्यमन्त्री र पूर्व अर्थमन्त्री के भन्छन् ?
कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका जीवनबहादुर शाहीले अपेक्षित बजेट खर्च नहुनमा विभिन्न कारण भएको बताएका छन् । उनले कर्णालीमा कर्मचारीको अभाव भएकै कारण कर्णालीबाट अरबौँ रकम फ्रिज जाने गरेको बताए । उनले हिमाली जिल्लामा मौसमका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले खबरदृष्टिको प्रश्नमा भने ‘ एक त यहाँ कर्मचारीको व्यापक अभाव छ। अहिले पनि १ हजार १ सय कर्मचारीको अभाव छ। अझै भनौँ त, यो राजनीतिक फेरबदलले पनि बजेट खर्च हुन सकेन् । हिमाली जिल्लाको कुरा गर्दा, हिउँदमा हिउँ र बर्खामा पानी पर्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो, तर पनि यस वर्ष केही प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनका सुधार आएको छ।
सुधार हुँदै गएमा लक्षअनुसार बजेट खर्च हुनसक्छ ।’ कतिपय ठेकेदारका कारण पनि बजेट खर्च कम हुने गरेको उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले राजनीतिक फेरबदलले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले महिना महिनामा राजनीतिक फेरबदल हुने गरेकाले बजेट कार्यान्वयनमा निकै समस्या भएको बताए ।
साथै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुनुले पनि बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ महिना महिनामा राजनीतिक फेरबदल हुन्छ, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव पनि उत्तिकै छ, बजेट पनि ढिला आउने गर्दछ, साथै यहाँ साना योजना पनि धेरै हुन्छ, त्यसैले पनि बजेट खर्च न्यून हुने गरेको छ ।’
विगतका पाँच आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि निराशाजनक
कर्णालीमा विगतका पाँच आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल बजेट एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखमध्ये जम्मा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यो कुल बजेटको सात प्रतिशत खर्च हो । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो ।
यस्तै, ०७६/०७७ मा झन्डै ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकोमा ६५.५२ प्रतिशत खर्च भयो । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा कुल बजेट ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ४९ हजार विनियोजन गरेको सरकाले ६२.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
