कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले एक वर्षमा डोजर मर्मत र इन्धनमा मात्रै ८ लाख बढी रकम सकेको छ । गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा डोजर मर्मत र इन्धनमा ८ लाख ८० हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । डोजर मर्मत र इन्धनमा लाखौँ खर्च गर्दा पनि आम्दानी भने शून्य देखिएको छ ।
गाउँपालिकाको डोजरले खर्च लाखौँ र आम्दानी भने शून्य गरेको देखिँदा गाउँपालिका माथि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले मनोमानी तरिकाले डोजर प्रयोग गरेको हुँदा मर्मत र इन्धन खर्चमा बढी पैसा खर्च भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । डोजर, भाडामा लगाएबापत पनि पालिकाले आम्दानी गर्न सकेको छैन भने पालिकाद्धारा सञ्चालन भएका योजनामा समेत डोजर प्रयोग भएको पाइएको छैन ।
पालिकाद्धारा सञ्चालन भएका योजनामा समेत डोजर प्रयोग नभएको तर, खर्च भने लाखौँ भएको देखिँदा मनोमानी तरीकाले फरक शीर्षक बनाई भुक्तानी लिएको आशङ्का पैदा भएको छ । खर्चमा लाखौँ र आम्दानीमा शून्य देखिएको हुँदा गाउँपालिकाको विभिन्न तवरले आलोचना हुन थालिएको छ । यता, सिम्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भलाराम पंगालीले डोजर सार्वजनिक काममा बढी प्रयोग भएको हुनाले आम्दानी शून्य भएको जानकारी दिए ।
उनले डोजर भाडामा नलगाएकाले पनि आम्दानी हुन नसकेको बताए । ‘डोजर बढी सार्वजनिक काममा प्रयोग गरिन्छ, उनले भने कहीँ बाटो बिग्रिन्छ, कहीँ, पहिरो जान्छ, त्यसैले पनि आम्दानी नभएको होला, म पनि यहाँ भर्खरै आएको हो, मलाई त्यति धेरै केही जानकारी छैन,’ यस्तै गाउँपालिका लेखापाल याम लाल पौडेलले पनि डोजरबाट शून्य आम्दानी भएको स्वीकारेका छन् ।
उनले गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका काममा निःशुल्क प्रयोग गरिएको हुँदा आम्दानी शून्य भएको बताए । उनले डोजर कहाँ कति प्रयोग भएको हो त्यसको स्टामेट विना भुक्तानी दिने गरिएकाले पनि डोजरमा आम्दानी शून्य र खर्च लाखौँ भएको हुन सक्ने बताए । राजनीतिक आफ्नो पहुँचका आधारमा पनि डोजर प्रयोग भएको हुनाले, एक काममा प्रयोग भएको डोजरलाई अर्को काममा निःशुल्क लगाएको हुनाले यस्तो भएको हुन सक्छ, तर यस आर्थिक वर्षमा भने केही नयाँ तरिकाले प्रयोग भएको छ, भाडामा पनि लगाएका छौँ,’ उनले भने ।
यस्तै राजस्व शाखा प्रमुख शोभा खड्काले पनि डोजरबाट शून्य आम्दानी भएको बताएकी छन् । उनले आफू गाउँपालिकामा भर्खरै आएको हुनाले किन आम्दानी भएन भन्ने बारे आफुलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताइन् ।
सरकारी गाडी हुँदा हुँदै पनि भाडामा निजी गाडी प्रयोग
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २४ को उपदफा २ मा सरकारी रकम खच गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने प्राप्त प्रतिफलको उच्च गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरीकाले खर्च गर्नुपर्छ पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा गाडी रिजर्भ बापत मासिक सम्झौता गरी सशर्तबाट १ लाख ७७ हजार ५०० र गाउँपालिका पुँजीगतबाट १ लाख ८७ हजार ५०० गरी कूल ३ लाख ६५ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।
गाउँपालिकामा २ वटा सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधन हुँदाहुँदै पनि गाउँपालिकाले मनपरी निजी सवारी साधनमा भाडा तिरेर लाखौँ रकम खर्च गरेको छ । यसरी मनोमानी तरीकाले खर्च गरेकोलाई नियम सम्मत मान्न नसकिने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वीकृति विना सफ्टवेयर खरिद
गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७१ म कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्न सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणाली सम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरूप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर पालिकाले स्वीकृति नलिई दुई वटा सफ्टवेयर खरिद गरेको छ । योजना सफ्टवेयर ४ लाख ९६ हजार ७० रुपैयाँमा र राजस्व सफ्टवेयर ४ लाख २९ हजार ४०० रुपैयाँ गरी कुल ९ लाख २५ हजार ४ सय ७० रुपैयाँमा सफ्टवेयर खरिद गरेको हो । महालेखाले यस्ता सफ्टवेयर स्वीकृति लिएर खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।
