कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । गत २०७९ असोज ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झुट्टा विवरण बनाई भुक्तानी दिएको आरोपमा सुर्खेतका तत्कालीन वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दाहाल सहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो ।
आयोगले झुट्टा विवरण पेस गरी रकम भुक्तानी दिने/लिने डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत दाहाल र सहायक वन अधिकृत टेक बहादुर रावल सहित ७ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ४ स्थित राजकाँडा कोटेश्वर दरबार निर्माण योजनामा झुट्टा नापी किताब, मूल्याङ्कन बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको भनी मुद्दा दायर गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा भ्रष्टाचार हुने र उत्तिकै उजुरी आउनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतमा एक आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय तहका १ हजार बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । कार्यालयले खबरदृष्टिलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै विभिन्न कारणका १ हजार ३ सय ९४ उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
दर्ता भएका उजुरी मध्ये ७ सय ७३ उजुरी फछर्याैट भएका छन् भने ६ सय ११ उजुरी फछर्याैट गर्न बाँकी रहेका छन् । स्थानीय तहका उजुरी आउनेमा सबैभन्दा धेरै दैलेख र कम रुकुम पूर्वका रहेका छन् । दैलखका ११ स्थानीय तहबाट एक आर्थिक वर्षमा मात्रै २ सय ४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । ती मध्ये १ सय ३७ उजुरी फछर्याैट भएका छन् भने १ सय १० फछर्याैट गर्न बाँकी छन् ।
यस्तै रुकुम पूर्वका ३ स्थानीय तहका १२ उजुरी आएको, ८ उजुरी फछर्याैट भएको र ४ उजुरी बाँकी रहेका छन् । यस्तै, सुर्खेतका ९ स्थानीय तहका २ सय १९ उजुरीमा १ सय ३२ फछर्याैट र ८७ बाँकी, कालिकोटका ९ स्थानीय तहका १ सय ५१ उजुरीमा ७६ फर्छ्यौट र ७५ बाँकी, सल्यानका १० स्थानीय तहका १ सय २ उजुरीमा ७९ फछर्याैट र ३३ बाँकी, मुगुका ४ स्थानीय तहका १ सय ४४ उजुरीमा ८५ फछर्याैट र ५९ बाँकी रहेको अख्तियारको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, डोल्पाका ८ स्थानीय तहका ५५ उजुरीमा २६ फछर्याैट र २९ बाँकी जुम्लाका ७ स्थानीय तहका ९२ उजुरीमा ५० फछर्याैट र ४२ बाँकी, रुकुपश्चिमका ७ स्थानीय तहका ९७ उजुरीमा ४९ फछर्याैट र ४८ बाँकी, हुम्लाका ७ स्थानीय तहका १सय ४१ उजुरीमा ८२ फछर्याैट, ५९ बाँकी, जाजरकोटका ७ स्थानीय तहका १ सय ३४ उजुरीमा ६९ फर्छ्यौट र ६५ बाँकी रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा मनोमानी बढ्दै गएका कारण उजुरी पनि बढ्दै गएको बताइएको छ । स्थानीय तहका शिक्षासम्बन्धी एक आर्थिक वर्षमा ३ सय ८ वटा उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट सरेर र गत आर्थिक वर्ष गरी ३ सय ४४ वटा उजुरी परेकोमा २ सय ३७ उजुरी फछर्याैट भएका छन् । प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण (वन र वातावरण) सम्बन्धी ७२ वटा उजुरी परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट सरेर र गत आर्थिक वर्ष गरी १०० वटा उजुरी परेकोमा ५७ उजुरी फछर्याैट भएका छन् । प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसम्बन्धी ३७ वटा उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट सरेर र गत आर्थिक वर्ष गरी ६१ वटा उजुरी परेकोमा ३३ उजुरी फछर्याैट भएका छन् ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार प्रदेश विकास मन्त्रालय सम्बन्धी ४० वटा उजुरी परेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट सरेर र गत आर्थिक वर्ष गरी ६२ वटा उजुरी परेकोमा ३३ उजुरी फछर्याैट भएका छन् ।
के हुन् त उजुरीका प्रमुख विषय ?
कार्यालयमा उजुरी पर्नुका विभिन्न विषय छन् । जसमा प्रमुख विषयहरूमा विकास आयोजनामा वास्तविक कार्य सम्पन्नभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, गुणस्तरहीन काम भएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको, नक्कली विलको प्रयोग भएको, कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यता प्रणाली विपरीत र स्वीकृत दरबन्दी विपरीत गरेको लगायतका छन् ।
यस्तै झुट्टा शैक्षिक प्रमाण पत्र पेस गरेको, पदीय दायित्व पालना नगरेको र सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको स्थानीय तहमा निर्माणतर्फ गलत स्टिमेट तयार पारेको प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगरेको नगराएको, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गरेको, जिन्सी दाखिला नगरेको वा गलत दाखिला प्रतिवेदन तयार पारेको जस्ता प्रवृत्ति पाइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए ।
कर्णालीबाट विशेष अदालतमा मात्रै ४४ वटा आरोप पत्र दायर
विशेष अदालत काठमाडौँमा मात्रै एक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्ला गरी ४४ वटा आरोप पत्र दायर भएका छन् । जसअन्तर्गत सबैभन्दा मुगुबाट आरोप पत्र दायर भएका छन् । मुगुबाट १२, सुर्खेतबाट ७,कालिकोटबाट ६, सल्यानबाट ५, हुम्लाबाट ४, डोल्पाबाट ३, जुम्लाबाट ३, दैलेखबाट २, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटबाट ११ आरोपपत्र दायर गरिएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतनाको कमी
सूचना अधिकारी गौतमले भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतनाको कमीका कारण कर्णालीमा भ्रष्टाचार बढेको जानकारी दिए । उनले हिमाली जिल्ला मुगु लगायत अन्य जिल्लामा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण सचेतनाको कमी भएको बताए ।
‘मुगु अब विकट ठाउँ पनि भयो, कतिलाई त अख्तियारको टोली यति टाढा आउँदैन भन्ने पनि लाग्छ होला’, उनले भने ‘कतिलाई त यससम्बन्धी केही जानकारी समेत छैन, भने स्थानीय तह पनि भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन त्यति अग्रसर भएको देखिदैन् ।’
यस्तै स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका कुराहरूमा नागरिकस्तररमा पनि खुलेर विरोध हुन नसक्नुले पनि भ्रष्टाचार बढेको उनको भनाई छ । स्थानीय स्तर तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई निराकरण गर्नका लागि स्थानीय तहले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
