सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी बुहारीलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ बाट ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ पाएकालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अनिवार्य तीन वर्षे प्रदेश सरकारको सेवा गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएर छात्रवृत्ति दिएको थियो ।
तर, प्राविधिक शिक्षाका लागि ल्याइएको सो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदेशका आमनागरिकको पहुँचमा नपुगेको पाइएको छ । शनिवार कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको, संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्य र कर्णाली फाउन्डेसनको समन्वय भएको कार्यक्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदेशका आमनागरिकको पहुँचमा पुगेको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ बाट सुरु भएको कार्यक्रमबाट हालसम्म कर्णालीका १० जिल्लाबाट ४०१ छोरी–बुहारीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । जसअन्तरगत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा रुकुमपश्चिमबाट २ जना, सल्यानबाट १४ जना, जाजरकोटबाट ८ जना, सुर्खेतबाट २९ जना, दैलेखबाट २५ जना, डोल्पाबाट २१ जना, कालिकोटबाट ८ जना, जुम्लाबाट १८ जना, मुगुबाट १ र हुम्लाबाट २४ जनाले सो छात्रवृत्ति पाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा रुकुमपश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट १० जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट १० जना, दैलेखबाट ११ जना, डोल्पाबाट १२ जना, कालिकोटबाट १४ जना, जुम्लाबाट १२ जना, मुगुबाट ११ र हुम्लाबाट १० जनाले छात्रवृत्ति पाएको तथ्याङ्गक सार्वजनिक भएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा रुकुमपश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट ११ जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट ४० जना, दैलेखबाट १० जना, डोल्पाबाट ११ जना, कालिकोटबाट ११ जना, जुम्लाबाट १० जना, मुगुबाट १८ र हुम्लाबाट १० जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिको कोटा र बजेटअन्तर्गत ०७५/०७६ मा एक सयजनाको कोटामा एक सय ५० जनालाई एक करोड ३२ लाख ८९ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ, ०७६/०७७ मा एक सयजनाको कोटामा एक सय १० जनालाई ७६ लाख १६ हजार ८ सय रुपैयाँ र ०७७/०७८ मा एक ४० जनाको कोटामा एक सय ४१ जनालाई १ करोड ३० लाख ७१ हजार २ सय ६० रुपैयाँ सरकारले छात्रवृत्तिका लागि प्रदान गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ सम्म ३ करोड ९० लाख लगानी गरेको देखिएको छ। तोकिएको कोटाअनुसार कुल ३४० जनालाई वितरण गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति ४०१ जनालाई वितरण गरिएको छ । कुल ३ करोड ९० लाख रकम विनियोजन गरेकोमा ३ करोड ७७ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ वितरण गरेर बाँकी रकम ५० लाख २२ हजार ४ सय ६८ खर्च गरेको विवरण रहेको छ ।
यस्तै ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि कार्यविधिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए । उनले दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको सहभागिता बढाउनका लागि छात्रवृत्तिमा आदिवासी, दलित र जनजातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न कुल छात्रवृत्ति संख्याको ४० प्रतिशत आरक्षण र ६० प्रतिशत मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न पहल थालिने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
