सुर्खेत । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघु वित्तीय संस्था र नेपाल बैंकर्स सङ्घले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार वीरेन्द्रनगरको होटेल अशोकामा भएको लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध कर्णाली प्रदेश स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले लघुवित्त संस्थाहरूले राष्ट्र बैङ्कको ‘घ’ वर्गको ट्याग लगाएर नेपाली जनतालाई सुकुम्वासी बनाउन नपाउने भन्दै उनले सङ्घर्ष समितिले सुकुम्वासी बनाउन नदिने बताए । उनले लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले जनतालाई आर्थिक शोषण गरेकाले वार्ताबाट भागेको आरोप समेत लगाए । अध्यक्ष ज्ञवालीले वित्तीय व्यवस्थाविरुद्ध नभएर वित्तीय नीति सुधार लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखे ।
उनले लघुवित्त संस्थाहरूले गलत तरिकाले लगाएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने बताए । उनले लामो अध्ययनपछि लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध उत्रिएको बताउँदै लघुवित्त संस्थाहरूले संस्थाको नियमविपरित कार्य गरेको र लघुवित्त जस्तै नबनेको बताए । लघुवित्त कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनु गलत भएको बताउँदै अहिले लघुवित्तका कारण ऋणीहरू समस्यामा परेको उनले बताए ।
सङ्घर्ष समिति कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समितिले सरकारले लघु वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण दिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, नव सामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर जस्ता माग राखेको छ ।
लघु वित्तीय संस्था विरुद्ध सङ्घर्ष समिति कर्णाली प्रदेश संयोजक आशा सन्जेलले लघुवित्तहरूले सदस्यहरूमाथि शोषण गरेको बताइन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गरेको वित्तीय शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई छ । वित्तीय शोषणका साथसाथै लघुवित्तहरूले ऋणीहरूको घरघरमा गई गाली बेईजती, घरमा ताला गलाउने जस्ता कार्यहरू गरी सामाजिक शोषण समेत गरेको बताइन् ।
यस्तै बुद्धिजीवीहरूले समेत अहिलेको संरचनामा लघुवित्त फेल भइसकेको अवस्थामा यसरी नै अगाडी बढेर गाउँका सोझासाझा दिदीबहिनी तथा गरिब विपन्नलाई सास्ती दिने काम गर्न नहुने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज रमेश सुनार, केन्द्रीय सचिव रमेश तामाङ, केन्द्रीय सह–संयोजक मनोज पौडेल लगायत कर्णालीका १० वटै जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
