१. प्रतिनिधिसभा विघटनको कानुनी आधार के हो र ?
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संबिधानको धारा ७६ को उपधारा (५०) बमोजिम दलहरुलाई सरकार गठनको आह्वान गरेतापनि प्रधानमन्त्री नै नियुक्ति नगरिदिएको प्रमुख कारणले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिमको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन वैशाख २७ गते असफल भए पछि राष्ट्रपतिद्वारा उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै दलहरूलाई तीन दिनको समय दिएकोमा उक्त अवधिभित्र कुनैपनि दलले दावी पेश गर्न नसकेका कारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम पुनः केपी शर्मा ओली नै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा दलहरु बीच सरकार गठन सम्बन्धी कुनैपनि विवाद थिएन । किनभने उक्त उपधारामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ त्यसैले यहासम्म आइपुग्दा कुनै विवाद भएन ।
२. विवादको सुरुवात कसरी भयो त ?
विवादको सुरुवात तब भयो जब प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्रमा बिस्वासको मत लिनुपर्नेमा अब म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन, म विश्वासको मत लिन्न, त्यहाँ मेरो पक्षमा सांसद संख्या पुग्दैन भनेर संसदको अधिवेशन नबोलाइकन, संसदको सामना नगरीकन उक्त प्रक्रिया मै नपुगी मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत राष्ट्रपति समक्ष संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको अनुरोध पुर्याएका थिए । त्यस लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरूलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा तोकेर बहुमतसहित सरकारको दावी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् ।
संविधानको उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
यो प्रक्रियाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको समर्थनसहित र मागदाबी नै गर्न नमिल्ने केपी शर्मा ओलीले समेत १५३ सांसदको समर्थन सहित उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले देउवा र ओली दुबैको दाबी सत्य तथ्य के कसो हो छानबिनको प्रक्रियामा नै नलगी खारेज गरिदिइन् ।
३. राष्ट्रपतिले धारा ७६को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु के ठिक थियो त ?
संविधान वमोजिम समयसीमाभित्र प्रधानमन्त्री पदको माग दावी परिसकेको अवस्थामा सबै दलको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक राष्ट्रपतिले कुनै दललाई गुनासो गर्ने मौका नहुने गरी निष्पक्ष ढंगले दुवै पक्ष वाट प्राप्त समर्थन हस्ताक्षर हरुको कानून बमोजिम बिषेषज्ञ परिक्षण गर्नुपर्नेमा वा सम्बन्धित सांसदहरुलाई बोलाएर बुझ्नुपर्नेमा वा प्रतिनिधिसभामा पठाई परिक्षण गराउनुपर्नेमा परिक्षण नै नगरी पर्याप्त समय नै नदिएर रातारात आफैलाई कार्यकारी राष्ट्रपति झैं ठानी वदनियतपूर्वक हठातमा त्यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय गरिनु गलत थियो । जसको परिणाम धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सकेन र संबिधान बमोजिम नै धारा ७६को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा उपधारा ३को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संबैधानिक ब्यबस्था छ ।
४. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ सांसदको समर्थन सहित उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गर्नु के ठिक थियो ?
उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिने ठानेर म विश्वासको मत लिन्न, त्यहाँ मेरो पक्षमा सांसद संख्या पुग्दैन भनेर संसदको सामना नगरीकन उक्त प्रक्रिया मै नपुगी मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत राष्ट्रपति समक्ष संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरि अनुरोध गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ सांसदको समर्थन सहित उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेकोमा उक्त मागदाबी नपुग्ने ठहर गरी राष्ट्रपति बाट नै अस्वीकार भै सकेकोले उक्त माग दाबी नै गलत भएको स्पस्ट छ । उक्त दाबीनै अस्वीकृत भइसकेकोले अब त्यो दाबीको कुनै अर्थ छैन ।
राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्ने निर्णय उपधारा ५ र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय उपधारा ७ बास्तवमा त्यो बाँकि अबधिसम्म प्रधानमन्त्री भैरहने दाबी भन्दा फरक फरक बिषय र कार्यहरु थिए ।
५. अब यस बिबादमा सर्वच्च अदालतले निर्णय दिनुपर्ने कानुनी बिषय के हो ?
संबिधानको धारा ७६को उपधारा ५ र उपधारा २ को ब्याख्या नै अदालतले निर्णय दिनुपर्ने बिषय हो । संविधानको उपधारा ५ मा भनिएको छ, “उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’’ उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको के हो यसमा स्पष्ट हुनु जरूरी छ। अब उपधारा २ मा हेरौ संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।’ यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भनेको “ प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै उपधारा २ बमोजिमको सदस्य रहेछ । अर्थात् दलीय समर्थन खोजियो । दल भित्रको कुनै सदस्यको होइन रहेछ। अतस् कुनै राजनीतिक दलबाट आफुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आफ्नो दलको निर्देशन भन्दा बाहिर गएर अर्को दलको उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र ढंगले समर्थन गर्न पाउछन् वा पाउदैनन् र त्यो समर्थन वैधानिक मानिन्छ कि मानिदैन, दलका सांसदहरु दलभन्दा बाहिर गएर समर्थन गर्न वा भोट हाल्न स्वतन्त्र छन् कि छैनन् भन्ने निर्णय दिनुपर्ने महत्वपूर्ण बुंदा यहीँ नै हो ।
६. प्रतिनिधि सभा पुनस्स्थापना हुने सम्भावना के कति छ ? भए के हुन्छ ?
माथि गरिएको संबैधानिक र कानुनी विवेचनाका आधारमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने र नहुने सम्भावना दुवै छ । राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरि विघटनको बाटो खोलिदिएको कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संबैधानिक ढंगले नै विघटन गरेका छन् । यदि अदालतबाट अन्तरिम आदेश भै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भए वा प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भयो भने ओलीले संबिधानको धारा ८९ को (ङ) , राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३को दफा २८, ३३ र ३४ का आधारमा नेकपा एमालेका नेपाल खनाल समुहका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने २३ जना सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्नेछन् । तत्पश्चात रिक्त हुने प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरु मध्ये ओलीले समानुपातिक कोटामा आफ्ना पक्षका सांसद राख्ने नै भएकोले अंकगणित ओलीको पक्षमा बलियो हुन सक्ने र जसपाका दुवै समुहको हालसम्मको अंकगणित हेर्दा एक अर्काको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिमा ४०% नपुग्ने भएकोले उनीहरुको पार्टी विभाजन पनि मुस्किल हुनेहुँदा फेरिपनि केपी शर्मा ओली नै राजनीतिमा हावी हुने सम्भावना वलियो छ ।
