कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । पछिल्लो समय अख्तियारमा उजुरीको ओइरो लाग्न थालेको छ । स्थानीय तहहरूमा कानुन बनाउन नसक्दा र कानुनी अनभिज्ञताका कारण अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको हो । कानुनी विज्ञता नहुँदा पालिकाहरूमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले जनाएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारमा कर्मचारीहरू संलग्न हुँदै आएकोमा केही वर्ष यता भने धमाधम जनप्रतिनिधिविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा मात्रै केही वर्ष यता जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको सुर्खेत शाखा अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै विशेष अदालतमा कर्णालीका १० जिल्लाका १९ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । खबरदृष्टिलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्कअनुसार ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख, १ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, ९ जना वडा अध्यक्ष र ६ जना वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै २६ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, ६ जना सञ्चालक समिति र ठेकेदार, ५४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका छन् । भ्रष्टाचारमा संलग्नमा महिलाको सङ्ख्या भन्दा पुरुषको सङ्ख्या धेरै छ । चालु आवमा मात्रै १८ जना महिला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकोमा ८७ जना पुरुष सामेल भएका छन् ।
आयोगका अनुसार साउन यता हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका उप–प्रमुख सौमति रावल ऐडी, चंखेली गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष धनलाल चौलागाई, चंखेली–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष शालिग्राम ऐडीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कवीन्द्र कुमार केसी, सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन वडाध्यक्ष मोहनकुमार बिसी, सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष टोपबहादुर थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
यसैगरी, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष कर्ण रावल र वडा नम्बर ७ का तत्कालीन सदस्य पशुपति शाही, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका–८ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष धन बहादुर रोकायाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको अख्तियारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेमा सबैभन्दा बढी हिमाली जिल्लाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी छन् ।
आयोगकाअनुसार जनप्रतिनिधिमध्ये कोही घरबाटो सिफारिस दिने नाममा घुस लिँदा, कोही सिँचाइको नाममा अनियमितता गर्दा, कोही बाटो निर्माण नगरी भुक्तानी दिएको नाममा त कोही सार्वजनिक पोखरीलाई ठेक्का लगाउँदा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी गौतमले विकास आयोजनामा वास्तविक कार्य सम्पन्नभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, गुणस्तरहीन काम भएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको, नक्कली विलको प्रयोग भएको, कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यता प्रणाली विपरीत र स्वीकृत दरबन्दी विपरीत गरेको लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने गरिएको बताए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिनुका पछाडिका कारणमध्ये बजेट हिनामिना, ठेक्का निर्माण, उपभोक्तालाई जथाभाबी रकम भुक्तानी, परामर्श सेवाका नाममा रकम दुरुपयोग, कार्यालयको समान खरिदमा अनियमितता, अनुदान वितरणमा मनपरी, जनशक्ति व्यवस्थापनका नाममा मनपरी कर्मचारी भर्ना गर्नुलगायत छन् ।
उनले स्थानीय तह भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा आयोगमा परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको पनि संलग्नता पुष्टि भएपछि मात्रै मुद्दा चलाउने गरिएको बताए । सूचना अधिकारी गौतमले भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतनाको कमीका कारण कर्णालीमा भ्रष्टाचार बढेको जानकारी दिए ।
हिमाली जिल्ला मुगुलगायत अन्य जिल्लामा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण सचेतनाको कमी भएको उनको भनाइ छ। ‘हिमाली जिल्ला विकट ठाउँ पनि भए, कतिलाई त अख्तियारको टोली यति टाढा आउँदैन भन्ने पनि लाग्छ होला’, उनले भने ‘कतिलाई त यससम्बन्धी केही जानकारी समेत छैन, स्थानीय तह पनि भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन त्यति अग्रसर भएको देखिदैन् ।’
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका कुराहरूमा नागरिकहरूले पनि खुलेर विरोध नगर्ने हुँदा भ्रष्टाचार बढेको उनको बुझाई छ । स्थानीय स्तर तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई निराकरण गर्नका लागि स्थानीय तहले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारी गौतमकाअनुसार आयोगमा परेका उजुरीको आँकडा हेर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढेको देखिन्छ । यो समाचार आजको सिद्धदर्शन दैनिकमा प्रकाशित छ ।
