काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले क्याम्पस र विभागहरूबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको बताएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सरकारको निर्णयअनुसार विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै स्ववियुले उक्त कदम संविधान, विधिको शासन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।
विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष दिपक जोशीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारको यो निर्णय गैरकानुनी, अदालतको आदेशको बर्खिलाप तथा संविधानको मर्म र विधिको शासनविपरीत रहेको छ। यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।”
स्ववियुले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र विचार विमर्शको थलोका रूपमा उल्लेख गर्दै सरकारी हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूको कुनै पनि भौतिक संरचना नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। यसअघि सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
