मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारको नेतृत्व गरेको बिहीबार एक सय दिन पुरा भएको छ । शर्माले नेतृत्व गरेको सरकारको एक सय दिनमा कुनै पनि काम नभई अलमलमै बितेको छ । आफ्नो कार्यकाललाई उल्लेखनीय र उत्कृष्ट बनाउने घोषणा गरेका शर्माको प्रारम्भिक एक सय दिनहरू भने जनताले सोचे बमोजिम अघि बढेको देखिँदैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले बिहीबार आफ्ना एक सय दिन पूरा गर्दा यो अवधिमा उनको सरकारले गरेका कुनै पनि काम उपलब्धिमूलक भएन। शर्माले नीतिगत निर्माण भन्दा पनि उद्घाटन र मन्त्रिपरिषद् गठन र विश्वासको मत लिनमै सुनौला सय दिन (हनिमुन) समय बितेको छ ।
सय दिन पुग्दा केन्द्रको सत्ता समीकरणले कर्णालीलाई पनि असर ग¥यो । सहयात्री पार्टीहरू समेत पटक पटक परिवर्तन भए । पहिलेको विपक्षी नेपाली काँग्रेस अहिले सत्ता साझेदार बनेको छ भने पुरानो साझेदार एमाले र राप्रपा अहिले विपक्षमा पुगेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता समेत लिइसकेका छन् ।
२७ पुसमा कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । ६ माघमा सांसदबाट पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेशमा एक हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेका थिए ।
तर, उनको यो योजनाको खास “मोडिलाटी“ एक सय दिनमा पनि आउन सकेको छैन । यो अवधिमा २ पटक सांसदबाट विश्वासको मत लिएका उनले तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । अब उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने पक्का भएको छ । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
पहिलो पटक मुख्यमन्त्री शर्माले ६ माघमा सांसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यति बेला उनको पक्षमा २५ र विपक्षमा १४ मत प्राप्त भएको थियो । उनलाई नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिएको थिएन् । १७ चैत्रमा उनले पुनः दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । त्यति बेला शर्माले ९५ प्रतिशत अर्थात् ३८ मत प्राप्त गरे ।
विश्वासको मत दिएको एमालेले मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएसँगै गत २६ चैतमा एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए भने त्यसको भोलिपल्ट २७ चैतमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माले आगामी १५ वैशाखमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।शर्माले आइतवार प्रदेश सभा सचिवालयमा विश्वासको मत लिने प्रायोजनसम्बन्धी पत्र दर्ता गराइसकेका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले शुक्रवार दिउँसो तीन बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट शर्माले विश्वासको मत लिने गरी पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिए । बिहीबार मात्रै काँग्रेसबाट ३ जना र एक माओवादीको गरी चार मन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकारले तेस्रो पटक पूर्णता पाएको छ । पहिलो पटक मन्त्री परिषद् गर्दा मुख्यमन्त्री शर्मासँगै मन्त्री बनेका नेकपा एमालेका विनोदकुमार शाह र माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाहीलाई झन्डै दुई हप्तासम्म कुनै विभागीय जिम्मेवारी दिइएको थिएन ।
११ माघमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता पाउँदा मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो ।मन्त्री परिषद् गठन पछि १७ माघमा मुख्यमन्त्री शर्माले भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।
शर्माको यो निर्देशन प्रभावकारी बन्ने आँकलन गरिएको भए पनि कुनै सुधार आउन सकेन । शर्माले २० माघमा प्रदेश सरकारको मुख्य महान्यायाधिवक्तामा दैलेखमा नरबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरे । २२ माघमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा शर्माले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस्तै, कर्णालीमा अहिले पनि केही मन्त्रालय निमित्तको भरमा सञ्चालित छन् भने बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थप बढ्दै गएको छ । एमालेसँग सत्ता समीकरण हुँदा शर्माले एमालेसँग गरेको मन्त्रालय घटाउने सहमति सय दिनमै उल्ट्याईदिएका छन् । पुरानो बजेटको कार्यान्वयन र नयाँ बजेटको तयारीको सँघारमा रहेका बेला शर्माले हालसम्म पनि कर्णालीका सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।
उनकै नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका एमालेका विनोदकुमार शाहले कसैलाई जानकारी नदिई २३ करोड २० लाख बजेट गाउँ–गाउँमा पठाए । यसले प्रदेश सरकारको आलोचना मात्र भएन, शर्मा नेतृत्वको सरकारले बदनामी समेत खेप्नु प¥यो । शर्माले पहिलो पटक पुस २७ गते आफू मुख्यमन्त्री भएकै दिन दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मंगलबहादुर शाही र नेकपा एमालेबाट विनोदकुमार शाहलाई नियुक्त गरी तीन सदस्य मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । सोही गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम हेरफेर गरी माघ ११ गते सत्ता साझेदार दल माओवादीबाट भीमप्रकाश शर्मा, कृष्णबहादुर जिसी र एमालेबाट टेकराज पछाई, जीतबहादुर मल्ललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।
बिना विभागीय तथा सोही दिन नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा विनोदकुमार शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना, मङ्गलबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, भीमप्रकाश शर्माले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, कृष्णबहादुर जिसीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, टेकराज पछाईले सामाजिक विकास र जीतबहादुर मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
शर्माले तेस्रो पटक माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र काँग्रेसबाट तीन जना मन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । काँग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णकुमार बिसी र सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्क पोखरेल नियुक्त भएका छन् ।यस्तै यसअघि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री रहेकी उर्मिला विश्वकर्माले बिहीबार मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएकी छन् ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधारमा गाभिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयलाई पुनः फुटाएर मन्त्रालयको संख्या आठ पु¥याइएको छ । यस्तै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूसँग तालमेल मिलाउन नसकेका शर्मा नेतृत्वको सरकारको सय दिनमा आठ पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । राजनीतिक विश्लेषक एवं नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालको नजरमा शर्मा नेतृत्वको सरकारको सय दिन उपलब्धिविहीन रहेको छ ।
त्यसो हुनुका पछाडि प्रदेश मात्र नभई केन्द्र पनि दोषी रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् भएका निर्णय पनि खासै प्रभावकारी नदेखिएको उनी बताउँछन् । सरकारले सदनलाई आवश्यक बिजनेस दिन नसक्दा लामो समयदेखि प्रदेशसभा सरकारको चेपुवामा परेको छ, संसदीय गतिविधिहरू पनि ठप्प छन् । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी ४ संसदीय समिति छन् । ती समितिले कहिले पूर्णता पाउने हुन् अझै टुङ्गो छैन ।
१८ पुसमा प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेकोमा सय दिनको अवधिमा आइपुग्दा १२ वटा बैठक बसेका छन् भने संसदमा दुई वटा मात्रै विधेयक पेस भएका छन् । तर सरकारले भने आफ्ना सय दिन निकै उपलब्धिमूलक मानेको छ । कछुवा गतिमा हिँडेको सरकारले थुप्रै कामहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् ।
जिसीले राजनीतिक अस्थिरताका बिच पनि सय दिनको कार्यसम्पादन राम्रो भएको भन्दै सरकारले सफलतापूर्वक कामहरू सम्पन्न गरेको बताएका छन् । संसदमा दुई वटा विधेयक दर्ता गरेको तथा अन्य आवश्यक विधेयक निर्माणको तयारी अन्तिम तयारीमा पुगेको जिसीको दाबी छ ।
