सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार बडादसैँ, तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा आयोजित प्रथम त्रैमासिक प्रगति सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि हालसम्म प्रदेश सरकारले गरेका गतिविधिहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले न्यून बजेट र जनशक्तिको अभावका बिच प्रदेश सरकारले कर्णालीका जनताहरुको आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभुतिमा अहोरात्र खटिरहेको दावी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट निर्माण र स्वीकृति भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
साथै उनले लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको, आफ्नो स्वीजरल्याण्ड भ्रमणमा प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रस्ताव तयारी गरी लगानीका लागि छलफल भइरहेको विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्मा परी क्षति पुगेका कृषकहरुलाई ६ करोड राहत उपलब्ध गराउने निर्णयलाई मुख्यमन्त्री शर्माले बताए ।
यस्तै, यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको, तीन वटा सभामा दर्ता भई विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको तथा नौ वटा विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए ।
प्रदेश सरकारले लिएको समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको उद्देश्य पुरा गरी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सम्पादन गरेका कार्यहरुलाई मुख्यमन्त्री शर्माले ४४ बुँदामा समावेश गरेर कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । साथै कार्यक्रममा बोल्द मुख्यमन्त्री शर्माले संघीयताको कार्यान्वयन तीव्र नभएको समेत बताए ।
उनले संघीयता कार्यान्वयनमा केही अपुगताहरु रहेको बताउँदै शर्माले भने,‘जुन तरिकाले संघीयता लागु हुनुपथ्र्याे त्यो अनुसार भएको छैन । जनसंख्यालाई मात्र नभई भौगोलिकताका हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ । विगतदेखिनै पछाडि पारिएको कर्णालीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ ।’ कार्यक्रममा सहभागि भएका पत्रकारले प्रदेश सरकार खारेजको माग गरीरहेका छन के प्रदेश सरकार खारेज हुन्छ त भन्ने प्रश्न मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सरकार खारेजको माग मनको लड्ड् घिउँसँग खानु जस्तै भएको बताए ।
‘माग त के के गर्छन् गर्छन’ उनले भने, ‘यो जुन प्रदेश सरकारको खारेजको माग भनेको मनको लड्डुसँग घिउँ खानु जस्तै हो’ जनताले प्रदेश खारेज हुनै दिँदैनन्, कसैले चाहेर पनि प्रदेश सरकार खारेज हुँदैन ।’ साथै उनले विकासको मोडेल नै परिर्वतन गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रशासनिक रुपमा पनि जटिलता रहेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
संघीयता लागु भएपश्चात प्रदेशमा कानुनहरु समेत आवश्यकता अनुसार बन्न नसकेको शर्माले बताए । कानुनी हिसाबले समेत आफूहरु कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । ‘कानुनहरु पनि संघीयताको स्पिड अनुसार बन्नसक्नुपथ्र्यो, त्यो अनुसार बनेनन्,’ उनले भने,‘ हाम्रा केही काम गर्ने सन्दर्भमा अफ्ठ्यारा, जटिलताहरु रहेका छन् ।’
समस्याको समाधान गर्नका लागि आफूहरु लागिरहेको र संघीय सरकारलाई झक्झक्याउने काम पनि भइरहेको उनले बताए ।
