सुर्खेत २० असार
कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीको भूमिका कमजोर वन्दै गएको छ। लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेश सभा प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले अवरोध गर्ने अनि सभामुख र एमाले सांसदहरू विच सवाल( जवाफ भै सकिने गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विच भएको एकता वदर गरेसंगै एमाले भित्रको माधव नेपाल खेमा विद्रोहमा लागेको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा प्रष्ट वहुमतमा रहेको एमालेको संसदीय दलले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भनी गरेको निर्णय र यसको निर्देशन विपरीत फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरवहादुर थापा, नन्दसिं वुढा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टी सदस्यता र सांसद पदवाट निस्कासन गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको सरकार जोगाईदिए बापत नन्दसिं वुढा, अम्मरवहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई स्वतन्त्र व्यक्तिको रुपमा मन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएको थियोे। पार्टीले सांसद पदवाट हटाएपछि चारैजना सांसदहरू अदालत गएका थिए। एमाले पार्टीले अन्यायपूर्ण हिसाबले आफुहरुलाइ हटाएको भन्दै सांसद र पार्टी सदस्यता पुनःस्थापना गरिदिन रिटमा उनीहरूले आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूको आग्रह वमोजिम नै पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि कर्णालीको राजनीतिमा एकाएक ‘ट्वीस्ट’ आयो। अदालतको आदेश पछि संविधानत कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको छ। तर, माग वमोजिमनै अदालतले एमाले सांसदकै रुपमा उनीहरूलाई पुनःस्थापना गरिदिए पनि ३ जना एमाले सांसदहरूले सरकार छाड्न चाहिरहेका छैनन्।
एमाले कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलले पटकपटक उनीहरूलाई मन्त्री पदवाट राजीनामा दिएर आउन निर्देशन दिएपनि त्यसको पालना भएको छैन। उनीहरूले हाकाहाकी संसदीय दलले गरेको निर्णय नमान्ने र आफुहरुलाई दलको वैठकले स्पस्टिकरण सोध्न समेत नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्।
फ्लोर क्रस गरेको अभियोगमा पदमुक्त भै अदालतको आदेश पछि एमाले सांसदको रुपमा पुनःस्थापन भएका ३ जना मन्त्रीहरुलाई मन्त्री पदवाट राजीनामा गरि संसदको प्रतिपक्षी वेन्चमा वस्न निर्देशन दिएको थियो। तर, उनीहरूले पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरे।
यसवाट आक्रोशित वनेको एमालेले तीन मन्त्रीलाई सांसद पदवाट निलम्बन गरिसकेको छ। सरकारवाट उनीहरूले राजीनामा दिएर नआउदासम्म एमालेले संसद वैठक चल्न नदिने निर्णय गरिसकेकोले आगामी दिनमा सहजरुपमा संसद वैठक चल्न सक्ने देखिदैन।
तर, संविधानका जानकार अधिवक्ता नन्दवहादुर भण्डारीले प्रदेश सरकारले यदि संविधानको वरखिलाफ काम गर्छ भने उसलाई संविधान वमोजिम हिडाउने काम प्रदेश प्रमुखले गर्नुपर्ने वताए।
‘३ जना मन्त्रीहरु संविधानको जुन धारा अन्तर्गत सपथ लिएका थिए, अदालतले उनीहरूलाई एमाले सांसदकै रुपमा काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरू संविधानतः मन्त्री पदमा नरहेको देखिन्छ,’ अधिवक्ता भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था वारे उल्लेख गर्दै भने, ‘आदेश आईसकेपछि सरकारले नै उनीहरुलाई हटाउनु पर्थ्यो।’
उनले सरकारले नहटाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संविधानमा भएको व्यवस्था सम्झाउदै मुख्यमन्त्रीलाई लिखित या मौखिक आदेश दिन सक्ने वताए। ‘जसले संविधान वमोजिम सपथ खुवाएको छ, उसले आवश्यक्ता पर्दा हटाउन पनि सक्छ, उनले भने।
