सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल बजेटको ६४.८२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु खर्चतर्फ ७५.५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ५८.६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३१ अर्ब ३० करोड २१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार ७५७ रुपैयाँ २१ पैसा मात्र खर्च गर्न सकेको हो । सबै मन्त्रालयमध्ये खर्चका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ ।
यस मन्त्रालयले कुल १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ९९ करोड ८५ लाख ८७ हजार १६३ रुपैयाँ ५८ पैसा मात्र खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको ५७.५१ प्रतिशत मात्रै हो । यद्यपि यस मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा कर्णालीका बहुसंख्यक पूर्वाधार आयोजनाहरू छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विनियोजित ३३ करोड ५७ लाख ३२ हजार बजेटमध्ये ५४.४३ प्रतिशत (१८ करोड २७ लाख ३२ हजार ८७१ रुपैयाँ २९ पैसा) खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १७ करोड ५३ लाख ५५ हजारमध्ये ७९.७२ प्रतिशत (१३ करोड ९७ लाख ९३ हजार २३ रुपैयाँ ३७ पैसा) खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये १ अर्ब ४१ करोड ७९ लाख ५७ हजार २३७ रुपैयाँ ७३ पैसा (७२.६४%) खर्च गरेको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजारमध्ये ७९.८४ प्रतिशत (२ अर्ब २८ करोड १४ लाख ३३ हजार २९ रुपैयाँ २२ पैसा) खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख १६ हजार बजेटमध्ये ६९.३६ प्रतिशत (१ अर्ब २९ करोड ३० लाख १६ हजार २८३ रुपैयाँ ५३ पैसा) खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३७ करोड ५६ लाख ८० हजारमध्ये ७१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६९ करोड ५ लाख ३७ हजार बजेटमध्ये ४ अर्ब ९ करोड ६५ लाख २१ हजार ७४२ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च गरेर ७१.९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई पठाइएको ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजारमध्ये ९०.६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ९५ हजार २०९ रुपैयाँ १ पैसा खर्च भएको छ। प्रदेश सभाका लागि विनियोजित १४ करोड ५० लाखमध्ये ७७.६१ प्रतिशत (११ करोड २५ लाख ३७ हजार ३६६ रुपैयाँ २० पैसा) खर्च भएको छ ।
२५ दिनमै ७ अर्ब ४२ करोड खर्च
असारको अन्तिम २५ दिनभित्र मात्रै ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो कुल पुँजीगत बजेटको २६.२२ प्रतिशत हो । अन्तिम समयमा गरिएको यति ठूलो रकमको खर्चले बजेट कार्यान्वयनको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरेको छ । निर्माण कार्यहरूमा हचुवाको भरमा आवश्यक प्राविधिक मूल्याङ्कन नगरी, केवल बजेट सक्नकै लागि गरिने कामहरूले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनन् ।
११ अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब १० लाख १३ हजार २४२ रुपैयाँ ७९ पैसा खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि उक्त लक्ष्य पनि पूरा गर्न नसकिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगतदेखि नै कमजोर देखिँदै आएको छ ।
बजेट खर्च नहुने ‘रोग’ पुरानै
कर्णालीमा बजेट खर्च नहुने परम्परा रोग भइसकेको छ । यस वर्षमा मात्र नभई विगतका वर्षहरुमा पनि बजेट खर्च निकै निरासाजनक देखिएको थियो । जसमा २०७४/०७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएकोमा ७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भयो । यस्तै ०७५/०७६ मा २८ अर्ब २५ करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा ३६.३७, ०७६/०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजनमा ४८, ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा ६५.५२ प्रतिशत खर्च भयो ।
यस्तै ०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारमा ६२.३७, ०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारमा ६७.८० र ०८०/०८१ ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार ६०.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत वर्षको बजेट भन्दा यस वर्ष बजेट खर्चमा केही सुधार भएको थियो । तर गत वर्ष भन्दा यस वर्ष बजेट पनि कम विनियाजन गरिएको थियो ।
‘सरकार तदारुकता र जागरिलो नहुँदा खर्च कम’
यता बजेट खर्च नहुनुमा प्रमुख कारण सरकार नै भएको प्रतिपक्षको आरोप छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले तदारुकता र जोश अनुसार काम नगर्दा लक्ष्य अुनसार बजेट खर्च कम भएको बताए । ‘सरकारले जुन तदारुकता देखाउनु पथ्र्याे त्यो जोश देखाउन सकेन’ उनले खबरदृष्टिसँग कुरा गर्दै भने,‘सरकारका यस्तै समस्याले बजेट खर्च कम देखिएको हो ।’
उनले थपे, ‘विगतको जस्तो कर्मचारीको अभाव पनि छैन, पर्याप्त जनशक्ति छ तर नतिजा उस्तै देखियो’, उनले समग्र यस सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको बताए । उनले असार मसान्तमा मात्रै ठुलो मात्रामा भुक्तानी दिने प्रचलन हटाउन जरुरी रहेको बताए ।
सचेतक जिसीले सरकारले संसदमा गरेका प्रतिबद्धता नै पुरा गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारले बेला बेला सदनमा हामीले यसरी बजेट खर्च गर्छाै भनेर गरेका बिचारहरुले लक्ष्य नै भटाउन सकेन’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सरकार माथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।,’
