राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले मानवअधिकार रक्षकका सवालमा आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार भएको मानवअधिकार रक्षक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख वास्तोलाले रक्षकको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ऐनकाे मस्यौदा बनाएर केन्द्रमा पठाएको र अब नयाँ आउने ऐनमा रक्षकका धेरै माग समेटिने दाबी गरे।
उनलेे कर्णालीमाभन्दा तराई क्षेत्रका मानवअधिकार रक्षकका समस्या धेरै रहेको भन्दै छिट्टै प्रदेशमा मानवअधिकार संयन्त्र निर्माण गर्ने र त्यसमार्फत पनि रक्षकले आफुलाई परेको समस्या उक्त संयन्त्रमा उजुरी गर्न सक्ने बताए।
कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले चालू आर्थिक वर्ष २०२२ मा २३ जना मानवअधिकार रक्षकहरु पीडित रहेको तथ्याङ्गक सार्वजनिक गरेका थिए । रक्षक मध्यपनि महिला, दलित मानवअधिकार रक्षक बढी असुरक्षित भएको बताए । रक्षकहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुती नभएको समेत प्रमुख सुवेदीले बताए।
कार्यक्रममा मानवअधिकार रक्षकहरुले आफुहरु काम गर्नेक्रममा असुक्षित रहेको भन्दै दुख व्यक्त गरेका थिए । अर्को व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने क्रममा नै आफुले विभिन्न किसिमका डर तथा धम्की सुन्दै आएको मानवअधिकार रक्षक निशा पौडेलले बताईन । पीडितलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउने प्रयास गर्ने क्रममा पुरुषभन्दा पनि महिला अझ जोखिममा पर्ने गरेको उनको गुनासो छ।
मानवअधिकार रक्षकका लागि प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कानुन निर्माण नगर्दा रक्षकहरुलाई असुरक्षित महशुस भइरहेको भन्दै रक्षकहरुका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन बनाउन अनुरोध गरिन ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता ललितजंग शाहीले रक्षकहरुको कामको मुल्याङकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मानवअधिकार रक्षक कहाँ जादैछ के गर्दैछ भन्ने खालको जानकारी गराउने एउटा संयन्त्र भएमा रक्षकहरुलाई केही समस्या पर्दा पनि तत्काल उद्धार गर्ने सकिने उनको भनाई थियाे।
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष ललित वसेलले नव निर्वाचित सांसदहरुलाई मानवअधिकार रक्षकका विषयमा छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुन बनाउन अनुरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मातृका खनालले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यबस्था नभएका कारण पनि रक्षकहरु बढी पीडित हुने गरेको वताए । उनलेे मानवअधिकार रक्षकहरुको चुनौतीलाई सरकारले पहिचान गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेको औल्याए।
यस्तै, सञ्चारिका समूह कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सिता वलीले रक्षकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि बढी धम्की आउने गरेको बताईन। अरुको न्यायका लागि पहल गर्दा आफ्नो सुरक्षामा थप चुनौती आउने गरेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक देवेन्द्रबहादुर मल्लले प्रहरी प्रशासन सुरक्षाका लागि सधै तयार अबस्थामा रहेको जनाए । सामाजिक संजालका विषयमा साइवर व्युरोमा उजुरी दर्ता गरी कानुनी प्रक्रियामा जानसमेत उनलेे सुझाबसमेत दिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत पदम लामीछानेले आफ्नो सुरक्षाका लागि पहिला आफै सुरक्षित भएको महशुस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मानवअधिकार रक्षकका लागि प्रशासन सुरक्षाको प्रत्याभुती दिन तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले गरेका थिए।
