नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।
कर्णालीको हकमा एकातिर संविधानबमोजिम कानुन, नियम र नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँन ढिलाई र अर्कोतर्फ भौगोलिक कठिनाईका कारण मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो ।
संरचनात्मक विकासमा सरकारहरुको सुस्तताले संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारहरुको महसुस नागरिकहरुले गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
संविधानले जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारीको हक, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने, खाद्य अधिकार, आवास अधिकार, उपभोक्ता हक संरक्षण, महिला, बालबालिका, दलितको अधिकारहरुलाई मौलिकहकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहका सरकारहरुको सक्रियता कमजोर रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
साविक कर्णालीका जिल्लाहरुमा अहिलेपनि औषधी अभाव भइरहने गर्दछ भने अस्पतालमा पुग्न घण्टौ हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालहरुमा नागरिकहरुले स्वास्थ्य सेवा सहज रुपले पाउन सक्दैनन् ।
कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरुमा समयमानै उपचार नपाएर सुत्केरीहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने अबस्था अझै कायम छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनकै लागि सरकारले ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेर ऐनमा समेत व्यवस्था गरिएको भएपनि कर्णालीका ३० हजार बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुँचमा पुग्न नसकेको एक तथ्याङ्क छ ।
कर्णालीमा भूमिहीन र आवास नभएका नागरिकहरुको सुरक्षित आवास बन्न नसकेको भन्दै नागरिकहरुले संविधानमा मात्र व्यवस्था गरेर नहुने बताउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी धारा ३३ ले रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको छ । कर्णालीमा रोजगारी सृजना गर्ने खालका दिर्घकालिन योजना र कार्यक्रम नभएको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
संविधान निर्माणपछिको पाँच बर्ष गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरुको लागि कुनै तात्विक भिन्नता नभएको सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका प्रध्यापक लोकबहादुर ओलीको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरुले कर्णालीका जनताले मौलिक हकको उपभोग गर्न नसकेको बताउछन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य देवी ओलीले कर्णालीका दुरदराजका नागरिकहरुले हरेक क्षेत्रमा कठिनाई भोगेको बताईन् ।
यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कानुन अधिकृत तुलबहादुर खड्काले नागरिकहरु आर्थिक रुपमा सम्बृद्ध नहुँदासम्म सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपुर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
