सुर्खेत । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्तिम अन्वेषण कार्यका लागि रुपैडिया नाकाबाट बन्दोबस्तिका सामान सहित हिंडेका ३० वटा ट्रक दैलेखको जलजले पुगेका छन् । ४१ फिटसम्म लामा ५ वटा ठूला ट्रकहरूमध्ये पहिलो ट्रक विगत पाँच दिनदेखि कर्णाली राजमार्गमै छ ।
सडकमा धेरै समस्या भए पनि जिल्लाको सुरक्षा निकाय, चीनको सर्भे कम्पनी र खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली पुगेर थप सहजिकरण गरिरहेको पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजनाका आयोजना प्रमुख दिनेश कुमार नापीतले जानकारी दिए ।
कर्णाली राजमार्ग सडकको मोड मिलाउन र खाल्डा खुल्डी परेका सडकको व्यवस्थापनका लागि सडक विभाग मार्फत निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको भए पनि सडकको वास्तविक अवस्था सुधार नभएको गुनासो आयोजनाको छ । यस सडक खण्डमा मोड नपुगेका कारण पाँच दिनदेखि ठूला ट्रक बाटोमै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
रोकिएका ट्रकहरू पास गर्न सडकको मोड व्यवस्थापन गर्ने काम तीव्र पारिएको छ । क्रेन र ठूलो डोजरको साहयतामा अन्वेषण स्थल जलजले ल्याउने तयारी भएको नापीतको भनाइ छ । यसअघि नै डिजाइन गरेर सडक चौडा गर्न सडक विभागलाई भनिएको भए पनि सडक विभागका प्राविधिकहरूको लापरबाही र निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीको लापरबाहीका कारण समस्या भएको दैलेखका नेताहरूले गुनासो गरेका छन् ।
रुपैडिया नाकाबाट करिब १ सय ५० बढी ट्रकहरू दैलेखका लागि हिँडेका छन् । आएका ३० ट्रक सामानहरू अन लोड गर्दै धमाधम अन्य कामहरू सुरु गरिएको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारसँग २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौता अनुसार करिब २ अर्ब ५० करोड लागतमा दैलेखको भूभागमा पेट्रोलियम अन्वेषणको लागि सम्झौता भएको थियो ।
अहिले ४ किलोमिटर जमिन मुनि ड्रिलिङ गरेर कति परिमाणमा पेट्रोल वा ग्याँस छ भनेर पत्ता लाग्ने र त्यसपछि नेपाल सरकारले अर्को प्रक्रिया सुरु गर्ने नापीतको भनाई छ । यसअघि पनि तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा अन्वेषणका लागि अन्य देशका कम्पनीहरूले लाखौँ डलर खर्च गरिसकेका छन् ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका १ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ । मुआब्जा लागि करिब १ करोड बढी रकम सरकारले प्रदान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ । पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको २७ जना स्थानीयले मुआब्जा पाएका छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७९/१०/२३ को निर्णय अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्ने ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने र २०८०/३/३ को मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार सबै काम सम्पन्न भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य रवीन्द्रराज शर्माले आफू प्रतिनिधि सभामा भएकै बेलामा चीन सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादव सहितको विज्ञको टोली नाभि स्थानमा ल्याएर यसको थप अध्ययनको काम सुरु गरिएको बताए ।
