काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी मुद्दामा फरार रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनका लागि राहदानी रद्द गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। राहदानी रद्द गर्नका लागि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा अनुमति माग गरेको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालयले राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १५ बमोजिम रद्द गर्न माग गरेको थियो। राहदानी रद्द गर्नका लागि अदालतको अनुमति चाहिन्छ। राहदानी ऐनको दफा १२ मा सहकारीसम्बन्धी कसुर उल्लेख नभएकोले मागबमोजिम नहुने आदेश भएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए।
‘राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सक्ने’ व्यवस्था राहदानी ऐनको दफा १२को १ (ख) मा उल्लेख छ।
दफा १२ को १ (घ)मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति भएकाले राहदानी रोक्का राख्नुपर्ने माग सरकारी पक्षले गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले उनको राहदानी रोक्का गर्न आइतबार राहदानी विभागमा पत्राचार गरेको थियो। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त जीबी राई फरार छन्। उनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार हुन्।
