काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा भन्दा केही नयाँ कार्यक्रमलाई जोड दिन खोजेको देखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘जेन जी’ पुस्तालाई प्राथमिकता दिनेदेखि नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहसम्मका विषयलाई समेटिएको छ । सरकारले २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो संवाद जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना हुने बताइएको छ ।
पर्यावरणीय सुरक्षाका लागि संवादबाट आउने सिफारिसलाई ध्यानमा राखी जलवायु अनुकूलन र प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछन् । यससँगै, २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । यो नेपालको जलवायु कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण कदम हुने सरकारको दाबी छ । यसको माध्यमबाट नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आफ्नो कूटनीतिक प्रभावलाई पनि बिस्तार गर्न खोजेको छ ।
सगरमाथा संवादले एउटा बहुपक्षीय जलवायु मञ्चको रूपमा काम गर्नेछ । उक्त संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक, नीति निर्माता र सामाजिक संस्थाहरूलाई आमन्त्रित गरिएको छ । यस संवादले जलवायु अनुकूलनका लागि प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने र नेपालको पर्यावरण संरक्षण योजनामा पनि ध्यान दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सडक मानवमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सडकमा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र मानसिक रोगीको उद्धार गरी सडक मानवमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको उल्लेख छ । यसले सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दिशातर्फ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको अपेक्षा छ । उनीहरूका लागि छुट्टै पुनःस्थापना केन्द्र र शिक्षालय बनाएर समाजको आधारभूत हिस्सासँग जोड्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
‘कमाउँदै–पढ्दै’ र ‘जेन जी’लाई प्राथमिकता
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीलक्षित ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति पनि समेटिएको छ । यसले विद्यार्थीहरूलाई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा सरकारको छ । राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षा र रोजगारलाई जोड्नका लागि सरकारले यस्तो नीति ल्याएको बताएका छन् । त्यस्तै, सरकारले विद्यार्थीका लागि इन्टर्नशिप अवसर पनि सुलभ बनाउने योजना बनाएको छ ।
यसअन्तर्गत, विद्यार्थीले साप्ताहिक २० घण्टा सरकारी सेवामा काम गर्न सक्नेछन् र यसका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन् । यस नीतिले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक जीवन र व्यक्तिगत विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने सरकारको अपेक्षा छ । साथै, सरकारले ’जेन जी’ पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चुनौतीको समाधानका लागि ‘क्लाइमेट हेल्थ रेजिलिएन्स ल्याब’ स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढिरहेका जोखिमहरूलाई कम गर्न यस ल्याबले विभिन्न कार्यक्रम र अनुसन्धान गर्नका लागि काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । विशेषगरी, जलवायुजन्य रोगको रोकथाम, उपचार र अनुसन्धानमा यो ल्याबले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विनियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने नीति ल्याएको छ । अव्यवस्थित व्यवस्थापन, सदस्यको बचत सुरक्षामा कमीकमजोरी र ऋण असुलीका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्राधिकरण गठन गर्ने भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीति पुनरवलोकन गरेर नयाँ राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने र सहकारी क्षेत्रको राम्रो निर्देशन र सुधार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको वन्यजन्तु र मानव समुदायबीचको द्वन्द्वलाई समाधान गर्न ड्रोन प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ । वन्यजन्तुले हानी पु¥याएको ठाउँमा ड्रोनमार्फत राहत वितरण गरिनेछ भने वन्यजन्तुको अनुगमनलाई पनि यसले सहज बनाउनेछ । संकटापन्न वन्यजन्तुको गणना, उनीहरूको वासस्थानको पहिचानजस्ता धेरै विषयलाई ड्रोनको प्रयोग गरेर पहिचान गर्न सकिने र वन्यजन्तु जीवनको गुणस्तरलाई सुधार्न सकिने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।
टियुको खेलमैदानलाई आधुनिक बनाइने
सरकारले युवाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि स्पोट्र्स स्कूलको अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । यस कार्यक्रमले खेलकुदका क्षेत्रमा युवालाई प्रोत्साहित गर्ने र स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद पूर्वाधारको सुधारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेलमैदानलाई आधुनिक बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेका खेलाडी र तीनका सन्तानलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति पनि ल्याइने उल्लेख छ ।
‘निरोगी नेपाल अभियान’ शुरू गर्ने
सरकारले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि ‘निरोगी नेपाल अभियान’ शुरू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । यस अभियानअन्तर्गत क्यान्सर र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै गम्भीर रोगहरूको उपचार सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै, संघीय स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरेर देशभर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । २०८४ भित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले राखेको छ । साथै, प्राविधिक र विश्वविद्यालय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न शैक्षिक मार्गचित्र तयार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको नाम जोडिएका कार्यक्रम परिमार्जन
सरकारले राष्ट्रपतिको नाम जोडिएका कार्यक्रमको नाम परिमार्जन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिको नाम जोडिएका शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षणजस्ता कार्यक्रमको नाम परिमार्जन गरिने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ती कार्यक्रमको नाम परिमार्जन गरिने बताएका हुन् ।
‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार परिमार्जन राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले संसद्को यसै अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
रोजगारीको विषय नै कार्यक्रम आएन : शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध बोल्नेहरुका लागि तह लगाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारले यो वर्ष नयाँ एउटा कुरा चाहीँ ल्याएको रहेछ,’ शाहीको भनाइ छ, ‘जब यो व्यवस्था र लुटतन्त्रविरुद्ध बोल्नेहरुलाई तह लगाउने व्यवस्था नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेसम्म इतिहासमा आएको छैन। त्यो पहिलो पटक आएको छ ।’
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने जनआवाज देखेर सरकार तर्सिएको समेत टिप्पणी गरे । युवाहरुको रोजगारीको विषय नै नआएको शाहीको भनाइ छ ।
अहिलेको कार्यक्रमले निराशा चिर्छ : एमाले
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानतर्फ मार्गनिर्देशन गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सरकारले तीन तहको सरकारबीच समन्वय, सहजिकरण र सहअस्तित्वको माध्यमबाट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन खोजेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा रहेको निराशा चिर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेका विद्यमान आर्थिक समस्याहरुको समाधान हुने बाटो दिन खोजेको छ । तीन तहको सरकारको समन्वय, सहजिकरण र सहअस्तित्वको माध्यमबाट प्रभावकारिता हासिल गर्ने कुरालाई यसले जोड दिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन खोजेको पनि हामीले पाएका छौँ ।
भोलिको दिनमा सरकारले बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गरेर जाने स्थिति बन्दाखेरी आर्थिक समृद्धिलाई यसले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनको लागि यसले मद्दत पु¥याउनेछ । निराशामा रहेका जनतलाई आशामा रुपान्तरण गर्नको लागि विविध पक्षबाट मद्दत पु¥याउनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण गर्न सकिए मुलुकमा रहेका विद्यमान आर्थिक, सामाजिक समस्याहरु हल हुने उनको दाबी छ ।
नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा ठीक छ : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भन्दा एक स्टेप अगाडि बढ्नुपर्ने भएपनि त्यो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ठिकठाकै रहेका बताए ।
उनले भने, ‘परम्परागत भन्दा एक स्टेप अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । त्यसमा केही कमी भएको छ । तर, समग्रमा ठीक छ ।’ उनले अब बजेट कस्तो आउँछ र कार्यान्वयन कतिको हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताए । उनले विगतमा पनि गरिनेछ र हुनेछ भनेपनि नभएको स्मरण गर्दै कार्यान्वयनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘नयाँ कुरा केही छैन । सरकार पुरै थाकेर, हारेरको जस्तो देखियो। केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन ।’
उनले पछिल्लो दशकहरुमै सुनेको कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको उनले बताए । शक्तिशाली सरकार भएपनि पटक पटक फेल भएकै कार्यक्रमहरु नै अघि सारेको आरोप लगाए । उनले थपे, ‘०७४ चुनावपछि दुई तिहाइको सरकार बन्दा पुरा गर्न नसकिने, हावादारी भएपनि सुन्दा रमाइलो लाग्ने कार्यक्रम देखिन्थ्यो । आज यो बलियो सरकार हुँदापनि कुनै नयाँ कार्यक्रम राखेको छैन् ।’
