काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद् (असोज ३०) को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हातलाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२/०६/३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख लगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (०२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ३० गतेको निर्णयअनुसार अमेरिका, चीन, बेलायत लगायतका देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो । फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शाहिल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल) र डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया) थिए ।
यसैगरी रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत) लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) थिए । उनीहरूलाई पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले राजदूत नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पादकहरूसँगको भेटमा यो सरकार लामो जाँदैन भनेर भनेर ब्रिफिङ गरेकाले राजदूत फिर्ता बोलाइएको बताएकी थिइन् ।
