सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलको सरकार गिरेको छ। २०८० साल चैत २७ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले २०८३ साल साउन ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
यस हिसाबले उनी करिब २ वर्ष ३ महिना (लगभग २७ महिना) कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहे। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश नेकपा (एमाले) को भागमा परेपछि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
प्रष्ट अडान, निडर ब्यक्तित्व, गलत कुरामा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने छवि बनाएका कँडेल कर्णालीको सत्तामा आए काँयापलट नै हुने विश्वास कर्णालीवासीले गरेका थिए। तर, जति समय घर्कदै गयो, कँडेल प्रतिको जनविश्वासमा पनि खिया लाग्दै गयो।
एमालेका कार्यकर्ता कँडेलसंग सिधा(सिधा प्रश्न गर्ने हिम्मत राख्दैनथे। कँडेललाई एउटा आदर्श पात्र मानेर एमाले कार्यकर्ताहरु उनको विरोध गर्ने पार्टी भित्र या वाहिरका सबैसंग प्रतिरोधमा उत्रिहाल्थे। खासमा भन्नुपर्दा एमाले पार्टी भित्र (कर्णाली) उनको प्रतिस्पर्धा आफैसंग मात्र थियोे।
उनी मुख्यमन्त्री बनेसंगै ठूलो आशा र विश्वास लिएर बसेका उनका कार्यकर्ताहरु कर्णाली सरकारको पहिलो बजेटसंगै निरास हुन थाले। जनमुखी बजेटको अपेक्षा गरेका कर्णालीका जनताले चरम पुँजीवादी बजेटको अनुभव गर्न थाले। जनजीविकाका पक्षमा बजेट देखिएन। गरिव, किसान, मजदुर, रोगी र असहाय वर्गका लागि कुनै कार्यक्रम आएन।
मुख्यमन्त्री बनेको १-२ महिनासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने कार्यकर्ताहरुको उल्लेख्य संख्या थियोे। तर, बधाई दिन जाने कार्यकर्ताहरुलाई मुख्यमन्त्रीले ूफोटो खिचाउन आउनु भएको त होला निू भनेर हेपेर पठाउने गरेको कार्यकर्ताहरु गुनासो गर्न थाले।
यति मात्रै होईन, पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुलाई अपहेलना गर्दै ूमेरा प्रतिनिधी कोही छैनन्, कोही भ्रममा नपर्नुहोलाू जस्ता शब्दहरु सरकारी कर्मचारीहरुका अगाडि राखेर प्रयोग गर्ने गरेको एमाले नेताहरु नै वताउँछन।
कर्णाली प्रदेशमा बजेट निर्माणको प्रकृयामा एमाले केन्द्रीय सदस्यहरु, प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरु नै बेखबर बन्ने गरेको गुनासो सुनिन्थ्यो। प्रदेश सरकारका काम कार्वाहीकाबारेमा कसैले गुनासो र सिकायत गर्ने ठाउँ थिएन।
एउटा कम्युनिस्ट नेताले नेतृत्व गरेको जस्तो सचिवालय थिएन। आगन्तुकहरुका गुनासा र समस्याहरु सुन्ने सचिवालय बनेन। एउटा स्वचालित यन्त्र जस्तै बनेको ूरोवोटिकू सचिवालयले मुख्यमन्त्री कँडेललाई झनै बदनाम गराउदै लग्यो।
मुख्यमन्त्री आफुलाई सर्वज्ञानी, सबै विषय र वस्तुस्थितिगम्य ठान्नु हुन्थ्यो। सरकार चलाउने जस्तो अहम र गम्भीर विषयलाई खेलाची गर्दै आफुलाई सरकारी टिप्पणी सदर गर्ने एक पात्रका रुपमा मात्रै उभ्याउन चाहनु भयो। सरकारलाई विज्ञ र सल्लाहकार आवश्यक्ता परेन, आलोचनात्मक चेत भएका नेता कार्यकर्ता उहाँको नजिक परेनन या पार्न चाहिएन।
कसैले सरकारको गति वढाउन विषयगत जानकार सल्लाहकार आवश्यक्ता हो कि भनेर सुझाव दिदा ूमैलाई त लोड पुगेको छैनू भनेर टार्न खोज्ने प्रवृति उहाँलाई ूएक्सन ओरिअन्टेडू बन्न दिएन। मुख्यमन्त्री नजिक विज्ञ सल्लाहकार नहुँदा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्थावारे सरकार अनविज्ञ रह्यो। जानकारीमा भएपनि ूफलोअपू गर्ने मेकानिज्म नै भएन। समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिहरु बन्न सकेनन्।
मुख्यमन्त्री कँडेलको कार्यकालमा कर्मचारी प्रशासन अपेक्षितरुपमा परिचालन हुँन सकेन। कर्मचारी ूमोटिभेटू नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा सहज भएन। कर्मचारीहरुलाई नै उत्प्रेरित गरेर बजेट खर्च बढाउने प्रयास गर्ने संयन्त्र बनेन्। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि मुख्यमन्त्री कर्मचारी प्रती झनै आक्रोशित हुन थाले। यसले कर्मचारी प्रशासन र मुख्यमन्त्री बीचको दुरी बढाउदै लग्यो। अघिल्लो आवमा त झण्डै १३ खर्बको बजेट ूफ्रिजू भएर गयो।
विभिन्न आयोग र निकायमा नियुक्ति भएनन्। प्रदेश लोकसेवा आयोगले नेतृत्व पाउन सकेन। खेलकुदमा धेरै ढिला गरेर पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन सकेन। मुख्यमन्त्री माथि सामाजिक मन्त्री हावी भए। पदाधिकारी नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको विषयले सामाजिक संजालमा चर्चा पायो।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश अस्पताल र खेलकुदका महत्त्वपूर्ण पद हात पार्यो। मुख्यमन्त्रीको कार्यकालमा एमाले समर्थक १ जनाले पनि प्रमुख नियुक्ति हात पार्न सकेनन्। मुख्यमन्त्री कँडेलको कार्यकालमा योजना आयोग मात्रै केही लयमा देखियो। योजना बैकमार्फत आयोजना छनौट गर्ने परिपाटीको सुरुवात गरेपनि उपयुुक्त योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण नगरिदिदा फेरिपनि योजना बैंकमा रहेका योजनाहरुवाट बजेट बनाउँदा विचौलियाहरु हावी भए।
पहिला जस्तो कर्मचारी सरुवामा ठूलो रकमको चलखेल नभएपनि सरुवा प्रकरण चोखो रहन सकेन। ूफलानो फलानोलाईू रकम बुझाएरै मालदार कार्यालय गएको भन्ने चर्चा भैरह्यो। विकास निर्माणका कामहरुमा हाक्काहाक्की घुष माग्ने प्रवृति कम भएपनि अछुतो भने रहन सकेन।
समग्रमा कम आशा र ठूलो वितृष्णाको भारी बोकेर कँडेल सरकारवाट बहिर्गमित भएका छन। जनता र कार्यकर्ताले उनीप्रति गरेको ठूलो विश्वासमा तुषारापात भएको छ। कर्णाली बन्ने र बनाउने एउटा विश्वासको हत्या गरेर कँडेल सरकारवाट फिर्ता भएका छन।
कर्णाली प्रदेश स्थापनाका एक अभियन्ता चिन्तामणि शर्माको वालबाट
