कर्णालीका भूमिहिन सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

सुर्खेत ३० मंसिर

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कर्णालीका भूमिहिन सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
आयोगले कर्णालीका १५ पालिकामा रहेका भूमिहीनहरुको वास्तविक लगत संकलनका लागि जनप्रतिनीधिहरुसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
कर्णालीका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न समझदारी गरिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतका नौ पालिका, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणि गाउँपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिका तथा जाजकोटको भेरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
आयोग एक्लैले गर्दा तथ्यगत विवरण नआउने भएकाले पालिकाहरुलाई सबै विवरण संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञवालले बताए । आयोगले समझदारी गरेसँगै पालिकाहरुले नै सुकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने छन ।
लगत संकलनको संयोजकमा पालिकाका नगरप्रमुख र अध्यक्ष छन् । लगत संकलनका क्रममा एक पालिकाहरुमा पाँच सयभन्दा बढी भूमिहीनको समस्या देखिएमा पालिकाले नै कार्यकक्षसहितको ईकाइ गठनको क्षेत्राधिकार आयोगले दिएको छ ।
यस्तै, चौकुने गाउँपालिकामा भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन कार्यका लागि गाउँपालिका नजिकै छुट्टै इकाई स्थापना गरिएको छ ।
मंगलबार इकाई उद्घाटन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले चौकुनेमा भूमी समस्या सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरु समाधानको लागि तीब्र गतिमा काम संचालन हुने बताए ।
चौकुने गाउँपालिकाका सम्पुर्ण भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई भूमिको मालिक बनाउने गरि काम गर्न लागेको समेत जानकारी दिए ।
चौकुने गाउँपालिकाको भुमिहिन सुकुम्बासीहरुको सहजीकरण समितीको बैठक बसि पौष ५ गते देखि पौष १५ गते सम्म अनुमानित लगत संकलन गरेर सक्ने निर्णय गरेको छ ।