सुर्खेत ६, पौष
कानुनविद एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा। टिएन योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई संवैधानिक भएको दावी गरेका छन् ।
डा. योगीले संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने प्रष्ट व्याख्या नगरिएता पनि अदालतले आफुले यसअघि प्रतिपादन गरेका नजीरहरु, मौजुदा कानुनहरु र संसदीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएका देशहरुको प्रयोगहरुलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीको कदम पूर्ण संवैधानिक रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने वारेमा अस्पष्टता रहेको भएपनि अदालतले नै अब यसको व्याख्या गरिदिने वताए । ‘अदालतले व्याख्या गर्दा धारा ७६ मात्रै हेर्दैन किनकि यो अस्पष्ट छ। त्यसले गर्दा आफुले प्रतिपादन गरेका नजीरहरु पनि हेर्दछ,’ उनले भने, ‘यसअघि शेरवहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोईरालाले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सहि ठहर्याएको छ। यहि नजीर हो। अदालत आफैले स्थापित गरेको नजीरको विरुद्धमा कहिल्यै जादैन।’
उनले संविधानको धारा १३७ वमोजिम प्रधानन्याधीसले आफु सहित ५ जना न्यायाधीश भएको एक संवैधानिक ईजलास गठन गर्ने वताए । सोही ईजलासले संविधानमा भएको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ।
डा. योगीले कुनैपनि पार्टीका कमिटीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानले नगरेको भन्दै संविधानले पार्टी कमिटीहरुलाई नचिन्ने वताए । नेपालको संविधानले नेकपाको संसदीय दललाई मात्रै चिन्ने उनको धारणा छ । ‘प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दलको नेतावाट नहटाईएकोले उनले गरेको सिफारिस वैध ठहर्छ। संसारकै संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भित्र पर्दछ,’ डा. योगीले भने।
संसदको विघटन शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका प्रमुखको विशेषाधिकार भएको उनको भनाइ छ। उनले अदालतले चाडै प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई वैधता दिने दावी समेत गरे। संसारभरिका संसदीय राजनीतिक प्रणाली भएका देशका प्रधानमन्त्रीहरुले विघटन गर्न मिल्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्न किन नमिल्ने भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् ।
प्रजातन्त्र, जनमत र जनादेशमा विश्वास गर्ने आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस निर्वाचनवाट नभाग्ने भन्दै सडक आन्दोलनवाट अति हिन्दुवादी, राजावादी र धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु र विदेशी शक्ति केन्द्रहरुलाई मात्रै फाइदा पुग्नेमा उनले सचेत गराए। हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न ताजा जनादेशको लागि जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
