सुर्खेत ५ बैशाख
एमालेले औपचारिक रुपमा सांसद र पार्टीवाट निकाली नसकेको र आफु निर्वाचित दलवाट राजीनामा नदिएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुको सपथ संविधान प्रतिकुल हुने देखिएको छ।
एमालेवाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरवहादुर थापा, नन्दसिं वुढा र कुर्मराज शाहीले गत शुक्रबार एमालेको संसदीय लगाएको ह्वीप उलङ्घन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट हिजो (शनिबार) मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोर क्रस गर्ने ३ सांसदहरूलाई पुरस्कार स्वरुप मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
एमालेवाट निर्वाचित सांसदहरू भएकोले दलको स्वीकृति अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। उनीहरू प्रदेश सभाका सांसद समेत कायम रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई स्वतन्त्र भन्न नमिल्ने एक कानुन व्यवसायी तर्क गर्दछन। ‘कि त दलको स्वीकृति लिनु पर्यो नभए स्वतन्त्र भएको पुष्टि हुनुपर्यो, उनले भने।
संविधानको धारा १७० मा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने संविधानको धारा १६८ मा मन्त्री वन्न दलको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।
