कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको आन्तरिक आन्तरिक आम्दानी जम्मा २ अर्ब ७ करोड २९ लाख १ हजार ३८ रुपैयाँ गरेको छ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३६ करोड ३९ लाख ७४ हजार आम्दानी जुटाउने लक्ष्य राखेको कर्णालीले लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न सकेका छैन् ।
कर्णालीमा आयस्रोत बढाउने कुनै खास आधार नभएकाले पनि आन्तरीक आम्दानी न्यन रहेको हो । सरकारले आयस्रोत बढाउने कुनै खास आधार फेला पार्नसमेत सकेको छैन । प्रदेशमा न त ठुला उद्योग, छन, न त कुनै कलकारखाना । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको ठुलो हिस्सा सवारी साधनको कर मात्रै रहेको छ ।
प्रदेशले स्थापनाभएदेखि हालसम्मको राजस्वले यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलब समेत दिन समेत पुग्दैन् । प्रदेशले यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि मात्रै वार्षिक १ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुका लागि १ अर्व ४६ करोड ३२ लाख ६८ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्व २६ करोड २६ लाख ६८ हजार ४ सय २६ रुपैंया ६५ पैसाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, अन्य सेवा सुविधा भत्ता, पोशाक लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४१ करोड, ४१ लाख २४ हजार २ सय ६३ रुपैंया, ५० पैसा सकेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक भन्दा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । गत आवमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब २२ करोड १९ लाख ४५ हजार नौ सय ४६ रुपैंया ६१ पैसा सकिएको छ ।
यस्तै पोसाक खर्चमा मात्रै २ करोड ५५ लाख ८४ हजार ७ सय ६० रुपैंया, खाद्यान्नमा ४ करोड ४४ लाख ३१ हजार ९ सय ६८ रुपैंया १० पैसा, औषधि खर्चमा पाँच लाख ७२ हजार ६ सय ४०, स्थानीय भत्तामा ७ करोड ६८ लाख ५६ हजार ६ सय ३६ रुपैंया १५ पैसा खर्च भएको छ ।
यस्तै, महंगी, कर्मचारी बैठक र कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार भत्तामा मात्रै २४ करोड ४६ लाख ७० हजार २ सय ६४ रुपैंया ८७ पैसा सकिएको छ । अन्यमा १ करोड १८ हजार ४ सय ८९ रुपैंया ४० पैसा खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
पदाधिकारीको बैठक, अन्य भत्ता र सुविधामै दुई करोड
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले खबरदृष्टिलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्गकअनुसार पदाधिकारीको बैठक र अन्य भत्ता र सुविधामै दुई करोड २० लाख ७ हजार ९ सय ८३ रुपैंया ७७ पैसा सकिएको छ । यस्तै इन्धनमा ६० लाख ३९ हजार तीन सय ६३ रुपैंया १९ पैसा खर्च भएको छ ।
कर्मचारी र पदाधिकारीको पानी र बिजुलीमा ४ करोड ५० लाख ६७ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ ६३ पैसा, संचार महसुलमा दुई करोड ६३ लाख ६२ हजार ४८ रुपैयाँ खर्च भएको नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ।
स्थानीय तहमै आन्तरिक आम्दानी न्युन
कर्णालीका स्थानीय सरकारकै आन्तरिक आम्दानी न्युन देखिएको छ । आम्दानीका भरपर्दा योजना बनाउन नसक्दा आन्तरिक आम्दानी बढ्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा कर उठाउने अधिकार छ भने अर्कोतिर साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरि आम्दानी बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरु समेत छन् ।
तर स्थानीय सरकारहरुले त्यतातर्फ ध्यान दिन नसकेको जानकारवालाहरु बताउँछन । प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी न्युन छ । संविधानले स्थानीय सरकारहरुलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ । ती मध्य विभिन्न शिर्षकमा कर उठाउनेदेखि आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजनाहरु निर्माण गर्न सक्छन । तर, स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारले समेत आम्दानी बढाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएको पाईदैन ।
