सुर्खेत । जाजरकोटमा सरकारले उपलब्ध गराएको पहिलो किस्ताबापतको रकम अझै पनि भूकम्पपीडितले पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प गएको चार महिना बित्दा पनि यहाँका भूकम्पपीडितहरूले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता अझै पाउन सकेका गुनासो गरेका छन् । पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्नुपर्ने बेलासम्म समेत अस्थायी आवासका लागि ५ हजार ६ सय ६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाउन नसकेका हुन् ।
स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको रकम वितरण नगर्दा खातामै थन्किएको छ । भूकम्पले घरबारविहीन पीडितलाई अस्थायी आवासमा तत्काल सार्न सरकारबाट प्राप्त रकम वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडित थप बिचल्लीमा परेका छन् । हिउँदको चिसो त्रिपाल र टेन्टमुनि बस्दै आएका भूकम्पपीडित चिसो थेग्न नसकेपछि चर्किएका घरमा सर्न थाले पनि स्थानीय तहको वितरण प्रक्रिया कछुवा गति हुँदा भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ ।
४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राहीका अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषमा पठाएको एक अर्ब तीन करोड ४१ लाख ७५ हजारमध्ये सात वटा पालिकाले ३६ हजार ८५५ लाभग्राहीलाई ९२ करोड १३ लाख ७५ हजार पहिलो किस्ता २५ हजारका दरले वितरण गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार फागुन महिना बित्न लाग्दासमेत अझै ५ हजार ६ सय ६९ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन नसकेका हुन् ।
पहिलो किस्ता रकम निकासा लिएका ३६ हजार ८ सय ५५ जना लाभग्राहीमध्ये सरकारको अनुदान सहयोगमा २५ हजार ९ सय ८७, दातृ निकायको सहयोगमा ७ सय ७८ गरी कुल २६ हजार ७ सय ६५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राहीमध्ये सात वटै पालिकासँग ३७ हजार ४८ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि सम्झौता गरे पनि ३६ हजार ८ सय ५५ जनाले मात्र पहिलो किस्ता पाएका छन् ।
छ हजार ६ सय ३४ लाभग्राही कायम भएको भेरी नगरपालिकामा पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि सम्झौता गरेका चार हजार ७ सय ४६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । भेरीमा तीन हजार ५० अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । एक हजार ८ सय ८८ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन बाँकी छ । आठ हजार ९७ लाभग्राही कायम भएको नलगाड नगरपालिकामा आठ हजार ९७ जनाले पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि पालिकासँग सम्झौता गरे पनि सात हजार ९ सय ४ जनाले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् ।
नलगाडमा सरकारको सहयोगमा छ हजार ९ सय ९५, दातृ निकाय दलका नेता कार्यकर्ताले ५ सय २२ गरी जम्मा सात हजार ५१७ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । नलगाडमा १ सय ९३ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाएका छैनन् । आठ हजार २ सय ५ लाभग्राही कायम भएको छेडागाड नगरपालिकामा सात हजार २ सय ३१ जनाले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका छन् । पहिलो किस्ता रकम सम्झौता गरेका सबैले रकम पाएका छन् ।
९ सय ७४ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारको अनुदान सहयोगबाट पाँच हजार ६ सय १५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । ५ हजार ५ सय ८६ लाभग्राही कायम भएको बारेकोट गाउँपालिकामा चार हजार ८ सय ९६ जना लाभग्राहीले पालिकासँग किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेकामध्ये सबैले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । ६ सय ९० लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाएका छैनन् ।
नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा चार हजार २ सय ५५, दातृ निकाय दलका नेता कार्यकर्ताको सहयोगमा २ सय ५६ गरी चार हजार ५ सय ११ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । ५ हजार २ सय ८७ लाभग्राही कायम भएको कुशे गाउँपालिकाले पाँच हजार तीन जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका सबैले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । २ सय ८४ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।
कुशेमा सरकारको अनुदानमा दुई हजार ५ सय ८५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । पाँच हजार ४ सय ६ लाभग्राही कायम गरेको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले तीन हजार ९ सय २८ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका सबैले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । एक हजार ४ सय ७८ लाभग्राहीले रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारको अनुदानबाट एक हजार ५ सय ८२ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।
तीन हजार ३ सय ९ लाभग्राही कायम गरेको शिवालय गाउँपालिकाले तीन हजार १ सय ४७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका सबैले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । १ सय ६२ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारको अनुदानबाट एक हजार ९ सय ५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । भेरी नगरपालिका–३ का शिवप्रसाद शर्माले अस्थायी आवासको रकम पाउन महिनौँ कुर्नु परेको बताए ।
उनले पूरा रकम पाउँदा घर पुनर्निर्माण गर्न ढिलाइ भएको गुनासो गरे । वितरण नभएको रकम पालिकाको खातामै थन्किएको छ । अस्थायी आवास निर्माण गरी दोस्रो किस्ता रकम कुनै पनि लाभग्राहीले पाएका छैनन् । अस्थायी आवास निर्माण गरेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने नियम भए पनि अस्थायी आवास निर्माण तथा रकम वितरणमा ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडित त्रिपाल छोडेर चर्किएका घरमा बस्न बाध्य भएका छन ।
यता भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले पुनर्निर्माणको काम ढिला भएको बताएका छन् । उनले हालसम्म स्थायी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थालिसक्नु पर्नेमा अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता दिए पनि दोस्रो किस्ता दिन नसकेको बताए । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनु जरुरी रहेको समेत बताएका छन् ।
