जगदिश शाही
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकास, घर बीमा व्यवस्था, लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन तथा लक्षित समुदायको आयआर्जनसँग सम्बन्धित पाँचवटा निर्णय सरकारले गरेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँचवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकले कर्णाली प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै प्रदेशमा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण तथा व्यवस्थापनलाई निर्धारित कार्यविधिअनुसार अघि बढाउने आधार तयार भएको छ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसले प्रदेशमा घर बीमासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नीतिगत आधार तयार गर्नेछ।
बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभासमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोटलगायत जिल्लामा स्याउ खेतीको राम्रो सम्भावना रहे पनि उत्पादन वृद्धि, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा विभिन्न चुनौती रहँदै आएका छन्। स्याउ उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउँदै किसानको आयस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बोर्ड स्थापनाको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।
यसअघि जुम्ला र मुगुमा बोर्ड स्थापनाको आवश्यकताबारे छलफलसमेत भएको थियो। छलफलका क्रममा बोर्डको मुख्य कार्यालय जुम्लामा स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको थियो। विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्राप्त भएसँगै बोर्ड स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। यद्यपि बोर्ड गठन हुन प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित हुनुपर्नेछ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरूको अस्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियालाई अघि बढाउनेछ।
बैठकले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयले दलित समुदाय लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधनमार्फत अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।
एकै बैठकबाट कृषि विकास, विज्ञापन व्यवस्थापन, घर बीमा, पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापन तथा दलित समुदायको आयआर्जनसँग सम्बन्धित पाँचवटा निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले अब ती निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
