सुर्खेत । करिब २ वर्ष अगाडि मस्टा कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत बाँगेसिमलदेखि मोहनी खोलासम्म सडक मर्मत, ग्याबिन र पर्खाल लगाउने कामको जिम्मा लियो । कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय सुब्बाकुनामा सम्झौता गरेर १९ वैशाख २०८० मा काम सुरु गर्ने र २० असार मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
तर सडक डिभिजन कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले काम गर्ने तदारुकता नदेखिएपछि काम बिचमै अलपत्र प¥यो । काम अलपत्र परेको केही समयपछि कार्यालयले ४ मङ्सिर २०८० मा पहिलो पटक म्याद थप ग¥यो । म्याद थप गरे पनि कम्पनी काम गर्ने जागरूक देखिएन । हाल काम यति बेला अलपत्र अवस्थामा छ । दुई वर्षसम्म पनि कामको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै देखिएको सडक डिभिजन कार्यालय सुब्बाकुनाका सूचना अधिकारी अशोक चौधरीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार कम्पनीले सुरुमा करिब १ करोड २० लाख ५० हजार १०७ रुपैयाँ ७ पैसामा सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । काम सम्पन्न नभए पनि कम्पनीले ८५ लाख ९३ हजार ४८८ रुपैयाँ ४१ पैसा भुक्तानी लिइसकेको छ । रकम भुक्तानी लिए पनि कम्पनीले ०८० चैत २५ देखि चटक्कै काम गर्न छोडेको कार्यालय बताउँछ । आफूहरूले बारम्बार काम गर्न ताकेता गरे पनि कम्पनीले कुनै पनि वास्ता नगरेको सडकका कर्मचारी बताउँछन् ।
तर कम्पनीले काम गने छाटकाट नदेखे पनि कार्यालयले म्याद भने थपिराख्यो । यति उक्त ठाउँमा काम अलपत्रै अवस्थामा छ । काम सम्पन्न नगर्ने देखिएपछि कार्यालयले अर्कै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट माग भई ठेक्का व्यवस्थापनमा अगाडि बढेको बताउँदै सुर्खेतदेखि दहिखोलासम्म सडकमा ढलानको लागि सम्झौता भएको बताए ।
उनले सुरुमा ३ करोड १० लाख ५० हजार ६६८ रुपैयाँ ४६ पैसामा निर्माण कम्पनी हाम्रो आशिष जेभी सुर्खेतसँग सम्झौता गरेको बताए । कार्यालयले २०८१ चैत २१ गते उक्त कम्पनीलाई ६ महिना अवधिमा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ । तर सम्झौता भए पनि कम्पनीले समयमै काम गर्ने भन्नेमा कार्यालयको आशङ्का छ ।
कालोसूचीमा कम्पनी
काम गर्न नसक्ने भएपछि उक्त कम्पनीलाई कालो सुचीमा राख्नका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले गत चैत २८ गते सिफारिस गरेको थियो । कार्यालयले समयमै काम गर्न नसक्ने भएपछि कालोसूचीमा राख्न गत चैतमा सिफारिस गरेको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए । कार्यालयकै सिफारिसका आधारमा सरकारले समयमै काम नसक्ने उक्त कम्पनीसहित १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १० निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी अघि बढाएको हो ।
कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नका लागि लेखिपठाए अनुसार काली सूचीमा राख्नुपर्ने आधार भए सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ । उनीहरूलाई यसअघि ३० दिने समय दिएर स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको थियो । तर, ती कम्पनी/आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण पेस नगरेको भन्दै पुनः सूचना निकालिएको हो ।
‘तपशीलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राख्न तपशीलका सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आएकाले कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी निजहरूको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, सूचनामा भनिएको छ,
‘तसर्थ, सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु हुन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूको जानकारीका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ यी निर्माण कम्पनीहरूले जिम्मा लिएका विभिन्न आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न नगरेपछि कालो सूचीमा राख्ने पक्रिया अघि बढाएको हो ।
