सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालय परिसर वरिपरि करिब २।५ किलोमिटर पर्खाल निर्माणका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषी शाही ठकुरीले तीव्र आपत्ति जनाएकी छन्। उनले मंगलबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो निर्णयले सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको आरोप लगाइन्।
‘विद्यालय अझै पनि शिक्षकविहीन छन्, कक्षाकोठा र शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ, अस्पतालमा आधारभूत औषधि र उपकरण छैनन्,’ उनले वक्तव्यमा लेखेकी छन् । साधारण उपचारका लागि समेत नागरिकहरू नेपालगञ्ज, काठमाडौं वा भारत धकेलिन बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरू रोजगारी खोज्दै विदेशिन बाध्य भएको अवस्था स्मरण गराएकी छन् ।
‘त्यस्तो बेला २८ करोड रुपैयाँ पर्खालमा खर्च गर्नु जनताप्रति अन्याय हो,” उनले भनेकी छन् । शाहीले पर्खाल निर्माणलाई विकासको प्राथमिकता नभई ‘लुटतन्त्रको पराकाष्ठा’ भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोखिन्। ‘जनताको पसिना र रगतबाट उठेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा लगाउनुपर्ने हो। तर सरकारले आलिशान भवनलाई घेराबार गर्न प्राथमिकता दिएको छ, जुन कर्णालीको भावना र विकासको मूल मर्म विपरीत छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
सांसद शाहीले सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै २८ करोड रकमलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, अस्पतालमा उपकरण आपूर्ति र युवाका लागि रोजगारी सिर्जनामा विनियोजन गर्न आग्रह गरिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदैव जनताको पक्षमा उभिन र प्रदेशसभामा यो विषय दृढतापूर्वक उठाइने उनको भनाइ छ । उनले आवश्यक परे हरेक वैधानिक तथा राजनीतिक कदम चालिने चेतावनी दिएकी छन् । कर्णालीलाई पर्खाल होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार चाहिएकाे उनकाे भनाइ छ ।
