कुलेन्द्र शाही, सुर्खेत । संघीय सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको नीति लागू गर्दै पटक–पटक निर्देशन जारी गरे पनि कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरूले आफ्ना स्वकीय सचिव हटाएका छैनन्। संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सांसदका स्वकीय सचिवहरू अहिले पनि जिम्मेवारीमै छन् र सेवा सुविधा पाउने आशामा छन् । तर, प्रशासनिक नेतृत्वले भने असोज महिनादेखि उनीहरूको तलब भुक्तानी रोकिदिएको छ । संघीय सरकारको दोस्रो पटकको कडा निर्देशनपछि असोज, कात्तिक र मंसिर गरी तीन महिनाको तलब भुक्तानी प्रक्रिया ‘होल्ड’ गरिएको हो।
यसले स्वकीय सचिवहरूलाई अन्योलमा पारेको छ भने प्रदेशसभाभित्र प्रशासनिक असमञ्जस्यता थप बढाएको छ ।विशेषगरी पछिल्लो समय चर्किएको ‘जेनजी आन्दोलन’को दबाबपछि संघीय सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै मितव्ययिताको नीति अख्तियार गरेको थियो । सो नीतिअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सचिवालय सानो बनाउने, सल्लाहकार हटाउने र सांसदका स्वकीय सचिवको दरबन्दी खारेज गरी दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय गरिएको थियो ।
यसै निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले गत असोज ७ गते सबै प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गर्दै निर्देशन दिएको थियो। तर, पहिलो पत्रलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै संघीय सरकारले कात्तिक १८ गते पुनः ताकेतासहित अर्को परिपत्र पठाएको थियो । यही दोस्रो पत्रपछि मात्रै कर्मचारी संयन्त्र हच्किएको देखिएको छ । संघीय सरकारको निर्देशनपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केन्द्रबाट आएको पत्र कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई औपचारिक पत्र पठाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कँडेल सार्वजनिक रूपमा पनि फजुल खर्च कटौती र मितव्ययिताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले सरकारी कार्यक्रम होटलमा नगर्न, अनावश्यक खर्च कम गर्न र राज्यकोषको जिम्मेवार प्रयोग गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर मुख्यमन्त्रीको निर्देशन र संघीय सरकारको स्पष्ट नीति हुँदाहुँदै पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने आफ्ना स्वकीय सचिव हटाएका छैनन् । यसका कारण तलब भुक्तानीको विषय जटिल बनेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार संघीय सरकारबाट आर्थिक मितव्ययितासम्बन्धी कडा निर्णय आएपछि स्वकीय सचिवको तलब भत्ता रोकिएको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद न्यौपानेले भने, ‘हामीलाई केन्द्रबाट आएको पत्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएको थियो । त्यसयता हामीले स्वकीय सचिवहरूको तलब हालेका छैनौँ । यदि तलब हाल्नु भनेर पुनः पत्र आएमा हामी तलब हाल्न तयार छौँ ।,’ हाल कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सांसद छन् । सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीबाहेकका सांसदहरूका मात्रै करिब ३९ जना स्वकीय सचिव कार्यरत छन्।
यी स्वकीय सचिवका कारण वार्षिक रूपमा ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने संघीय सरकारको निर्णयले कर्णाली प्रदेशमा मात्र ५४ लाखभन्दा बढी बचत हुने देखिन्छ ।
सभामुख र उपसभामुखको सचिवालयमा मात्रै ९ कर्मचारी
यता, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले भने स्वकीय सचिव तथा कार्यालय सहयोगीसहित कुल ९ जना कर्मचारी राखेका छन् । प्रदेशसभा सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपानेको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यता सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले भने स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगीसहित कुल ९ जना कर्मचारी राखेका हुन् ।
जसमा सभामुख गुरुङको सचिवालयमा स्वकीय सचिव गंगाराम तिमिल्सेना, सूचना प्रविधि सहायक मुना हमाल, प्राविधिक सहायक स्वेच्छा गुरुङ, सवारी चालक गोवर्धन गिरी र कार्यालय सहयोगी कृष्ण कुमारी गुरुङ रहेका छन् भने उपसभामुख न्यौपानेको सचिवालयमा स्वकीय सचिव पार्वती कुमारी सञ्ज्याल, कम्प्युटर अपरेटर उमेश चौलागाई, कार्यालय सहयोगी सपना चौधरी र सवारी चालक नन्दसुर चदारा कार्यरत छन् ।
