कर्णाली प्रदेश सभाको भवन
सुर्खेत । केन्द्रीय राजनीतिका बाछिटाहरू क्रमशः प्रदेशसम्म पुग्न थालेको छ । केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेशमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिर जानेछ । ४ वटा प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व गरेको एमाले यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बाहिरी सकेको छ भने लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा एमालेलाई दिएको समर्थन नेकपा माओवादीले फिर्ता लिई सकेको छ । पूर्वको कोशी प्रदेशमा राप्रपा निर्णायक देखिएकोले सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्य दल नेपाली काँग्रेसले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएरै भए पनि एमालेलाई सबै प्रदेशबाट “क्लीनस्वीप“ गर्नुपर्ने योजना बनाएको छ ।
तर, प्रदेशको सत्ता घटक बनेको माओवादीले सरकार गराउने खेल खेल्दा बहुमत कसैको नपुगी मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने भएकोले यो खेलमा सहभागी नहुने बताएको छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा सत्ता घटक दलहरू काँग्रेस र माओवादीहरू बिच सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने विषयमा सहमति नहुँदा एमालेलाई केही दिन सत्ताको “रशास्वाद” गर्ने अवसर मिलेको छ । मन्त्री बनेकाहरू मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नगलहत्त्याउँदा सम्म सरकारमा बसिरहने दाउमा छन् । एमालेको प्रदेश नेतृत्व अहिले केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको बिचमा कही कतै समस्या आउँछ कि भन्ने झिनो आशामा बसिरहेका नाम नबताउने सर्तमा एमालेका एक कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य वताउँछन ।
केन्द्रमा चुनावताको गठबन्धन व्युउँतिएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भैसक्दापनि कर्णाली प्रदेशको एमालेले केही थान मन्त्रालयमै र्याल काट्दै आएको छ । ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एमाले सरकारबाट कहिले बाहिरिएला र माओवादी माथि दबाब बढाउन पाइएला भन्ने दाउ हेरेर काँग्रेस बसेको छ । एमालेको यो निर्णयले माओवादीलाई थप खेल्ने अनि सुरक्षित अवतरण हुने सुनौला अवसर मिलेको छ । नेकपा एमालेले केन्द्रमा चुनावताको गठबन्धन बने पनि प्रदेशमा सोही गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै सरकारमा बसिरहन कुतर्क गर्दै आएको छ ।
एमालेको सरकार नछाड्ने चालाले वाक्क दिक्क भएका नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको सत्ता परिवर्तनसँग आफूलाई खासै रुचि नभएको केही दिन अघि बताएका थिए । पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता शाहीले सिद्धदर्शनसँग नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर गएमा आफूहरूलाई कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइमा थियो । उनले ठुलो दल भएको र निर्वाचनताका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री आफूलाई दिने आश्वासन दिएर प्रदेशमा लडाइएको गुनासो पनि गरे । तर, नेकपा माओवादीका नेताहरू भने एमालेले सत्ता छाड्न बित्तिकै नेपाली काँग्रेसलाई एमालेले लिएका मन्त्रालयहरू दिएर माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे भित्रभित्रै छलफल चलिरहेको बताउँछन् ।
काँग्रेसले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने या मन्त्री बनेरै सरकारमा जाने मनसाय राखे पनि नेकपा माओवादी सहमत नहुँदासम्म सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । केन्द्रले हस्तक्षेप या सरकार बदल्ने सहमति नगर्दासम्म मुख्यमन्त्री शर्मा एमालेलाई बाहिर पठाई खाइपाइ आएको मुख्यमन्त्री पद जोखिममा पार्न चाहँदैनन् । यसैले कर्णालीको सत्ता फेरबदल नेकपा माओवादी केन्द्रमा निर्भर रहेको छ । गत २७ पुसमा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर केन्द्रीय सत्ताबाट राप्रपा बाहिरिएसँगै उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि एमालेले सत्ता नछाडेसम्म सरकार बहुमत कै रहिरहने छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री शर्माले सांसदबाट पुनः विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थालनी हुनेछ। गठबन्धन समेत केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार बनाउनका २१ सांसदहरूको समर्थन जरुरी पर्छ । माओवादीको १३ सिट र नेपाली काँग्रेससँगको १४ सिट हुँदा दुई तिहाइ बहुमतको आँकडा पुग्छ । एमालेले भने माओवादीसँग सम्बन्ध टुट्यो भने कांग्रेससँगसमेत सहकार्य गरी अघि बढ्ने धम्की नेकपा माओवादीलाई दिइसकेको छ ।
केन्द्रमा विगतमा बनेको समीकरण भत्किएसँगै कर्णालीमा पनि वर्तमान सरकार भत्कने पूर्वानुमानका गरिए पनि नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह भने माओवादीसँग मिलेरै सरकार चलाउने दाबी गर्दछन्। शाहले एमाले सरकारमा रहने नरहने कुरा माओवादी पार्टीमा निर्भर रहने बताउँदै आफूहरूलाई अहिलेसम्म माओवादीले सरकार छोड्न दबाब नदिएकोले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने कुरा नसोचेको लाचारी प्रकट गर्दछन्। कर्णालीमा वर्तमान सरकार धरमराए पनि एमालेसँग अन्य विकल्प बाँकी रहेको अर्थमन्त्री शाहको भनाई छ । ‘यहाँ माओवादी र एमालेको सम्बन्ध अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो छैन ।
केन्द्रमा एमाले बाहिरियो भन्दैमा प्रदेशमा पनि बाहिरिनै पर्छ भन्ने छैन । सकेसम्म हामी मिलेरै जानुपर्छ भन्ने हो । माओवादीले सरकारबाट बाहिरिनुहोस् भनेको पनि छैन । केन्द्रबाट पनि सरकार छोड्न भनी अहिलेसम्म कुनै पनि सर्कुलर आएको छैन,’ मन्त्री शाहले सिद्धदर्शनसंगको कुराकानीमा बताएका छन्। केही दिन अगाडि उनले आफूहरू ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा रहेकोले सरकारमा बस्ने कि जाने भन्ने बारेमा सोच्ने फुर्सदसम्म नभएको बताएका थिए । एमाले कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका शाहले सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने ठोस निर्णय उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि गरिने सार्वजनिक गरेका थिए ।
माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बनेको मंगलबहादुर शाहीले पनि एमाले र माओवादी सकेसम्म मिलेरै जानुपर्ने बताउँदै काँग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्न नदिने बताए। उनले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मौखिक रूपमा एमाले र माओवादी मिलेरै जाने कुराको प्रस्ताव गरेको समेत खुलासा गरे। केही दिन अघि सुर्खेत आएका एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रदेश सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशका नेताहरूलाई नै भएकाले केन्द्रले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएर सत्ता गठबन्धनमा “हुँडलो“ हाल्ने संकेत गरेका थिए।
उनले प्रदेश सरकारको हकमा पार्टी केन्द्रले तत्कालै कुनै निर्देशन नदिने स्पष्ट पारेका थिए । ‘प्रदेश सरकारमा रहेका हाम्रा मन्त्रीहरूलाई सरकार छाड्न हामीले केन्द्रमा कुनै निर्देशन दिन्नौँ,’ उनले भनेका थिए,‘ सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने उहाँहरू आफैमा निर्भर रहन्छ ।’ पौडेलले प्रदेशमा एमाले सरकारमा रहने नरहने कुरा स्वयम् प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो ।
