सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ’मिडियाका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । बुधवार कर्णाली मिडिया सोसाइटीले प्रदेशमा मिडियाले भोगेको असाधारण सङ्कट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले मिडिया क्षेत्रमा देखिएका सङ्कटहरू हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
‘सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले केही नगरेको भनी धेरै गुनासो सुनिन्छ, हामीले केही नगरेको होइन धेरै गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले अझै पनि मिडियाका समस्याका बारेमा धेरै कुरा उठान गर्छ ।’ उनले कर्णालीका पत्रकारको लागि स्वास्थ्य बिमा गर्नका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । मन्त्री जिसीले मिडिया विकास कोष बनाएर सकेसम्म यसै वर्ष सरकार भएको अनुभूति दिलाउँनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले विपदबाट क्षति भएका मिडियाहरूले कार्यविधिअनुसार राहत पाउने जानकारी दिए। उनले मन्त्रालयले मिडियाका लागि विभिन्न कोषहरू स्थापना गरेको समेत बताए । ‘हामीले अनुदान दिन सुरु गरेका छौँ, कतिपयले कर्णाली प्रदेश सरकारले केही पनि गरेको छैन भने कुरा सुनिन्छ, तर त्यस्तो होइन, सरकारले केही पनि गरेको छैन भने कुरा ठिक होइन।’ उनले मिडियाका लागि यस वर्ष ऐन बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले मिडियाकर्मीको लागि आफूले चाहेर पनि केही गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘नयाँ भएर होला मिडियाको पीडा आफूले बुझे पनि केही गर्न सकेको छैन, राज्यको चौथो अङ्ग हो भन्ने मात्रै भयो,’ उनले भने,‘कतिपय कुरा आफूलाई पनि थाहा छैन, मिडियाको लागि केही गर्न मन त लागेको छ।’
मन्त्री सिंहले समाजमा भएका बेतिथिहरूलाई मिडियाकर्मीले अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले मिडिया क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए । कार्यक्रममा कर्णाली मिडिया सोसाइटीका संयोजक एवम् काँक्रेविहार मिडिया प्रालिका सञ्चालक/सम्पादक सुशिलराज शर्माले मिडिया चलाउन धेरै नै समस्या भएको गुनासो पोखे ।
‘तपाई अहिले मन्त्री हुनुभयो, यो स्तरमा पु¥याउन मिडियाले निकै नै भूमिका खेलेको हो, देशमा सङ्घीयता ल्याउन र कर्णाली प्रदेश स्थापनामा कर्णाली प्रदेशका मिडियाहरूको ठुलो हात छ।’ उनले मिडियाहरू ठुलो सङ्कटमा रहेको भन्दै सकेसम्मको सहयोग गर्न आग्रह गरे। यस्तै, युगआव्हान दैनिक सञ्चालक/सम्पादक दीपककुमार बुढाले कर्णालीमा मिडिया निकै कम भए पनि प्रदेश सरकारबाट भनेजस्तो सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।
उनले सरकारले विभिन्न आयोजनाका सूचनाहरू मिडियामा प्रकाशित गर्ने गरेकोमा अहिले ती सूचनाहरू दिनुपर्ने कार्यविधि बनाएर मिडिया हाउसको ढाड सेकेको बताए। साथै उनले पहिले दैनिकरुपमा आउने सूचना तथा विज्ञापन पनि पछिल्लो समय आउनै छोडेको गुनासो गरे । बुढाले राष्ट्रिय पत्रिकाको नाममा काठमाण्डौमा नामै नसुनेका पत्रिकालाई कर्णालीका प्रदेश र स्थानीय तहले विज्ञापन दिने गरेको गुनासो गरे ।
सिद्धदर्शन दैनिकका प्रकाशक/सम्पादक चिन्तामणि शर्माले पछिल्लो समय कर्णालीका मिडियाहरू धराशायी बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले प्रिन्ट मिडियाका लागि प्रदेश सरकारले दैनिक २ रिम कागज उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे। उनले भने ‘सरकारले कम्तीमा पनि पत्रिकाको लागि २ रिम छपाई कागज उपलब्ध गराइदिएको भए केही सहज हुने थियो।’
यस्तै, नयाँ नेपाल दैनिकका सञ्चालक/सम्पादक गणेशकन्चन भारतीले पनि मिडियाहरू कोभिडपछि निकै धराशायी बन्दै गएको बताए । कतिपय मिडियाहरू त बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यसतर्फ कर्णाली सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखे । सरकारले अरू क्षेत्रमा बजेट छुट्टाएको हुन्छ, मिडियाको लागि भने केही पनि चासो देखाएको छैन,’
उनले भने, ‘सरकारले मिडियामा लगानी गरेको रकम विकासे बजेट जस्तै हो भन्ने सोच्नुहोला ।’ कार्यक्रमका सहभागी सुर्खेतका मिडिया सञ्चालकहरूले पत्रपत्रिका, रेडियो ,टेलिभिजनमा पनि उत्तिकै समस्या भएको, विद्युत् नहुँदा बत्तीबाट रेडियो चलाउनुपरेको, संस्थाको नवीकरण गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया भएको र अनावश्यक रूपमा जरिवाना गर्ने गरेकोमा दुखेसो पोखे।
प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेर पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम नदिएको र दिएपनि कटौती गरेर दिने गरेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा सुर्खेत जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनका सञ्चालकहरू र सक्रिय पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
