समाचार सारांश
- सरकारले बनाएको पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५७ सुर्खेतमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
- वीरेन्द्रनगर–१० र ११ नम्बर वडामा रहेका दुई बधशाला कानुनी प्रक्रिया बिना तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।
- नगरपालिकाले पटक–पटक सूचना र ताकेता गरे पनि व्यवसायीहरूले मासु जाँच तथा बधशाला नियमावली पालनामा बेवास्ता गरेका छन्।
कुलेन्द्र शाही/पुर्ण सार्की
सुर्खेत । सरकारले स्वस्थ मासु उत्पादनका लागि पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐननियम बनाए पनि यहाँ लागू हुन सकिरहेको छैन । पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ र पशु बधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ कागजी पानामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । सरकारले स्वस्थकर मासु उत्पादनका लागि मासु बधशाला र मासु जाँच ऐन नियमावली बनाए पनि व्यवसायीले सो नियमावली अवलम्बन नगरेको पाइएको छ ।
उपभोक्तालाई सफा र स्वस्थकर मासु बिक्री गर्न र विभिन्न मासुजन्य रोगबाट टाढा रहनका लागि पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन बनाएको हो । तर, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भने मापदण्ड विपरित बधशालाहरु सञ्चालन गरेको पाइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका बधशालामा गरिएको अनुगमनका क्रममा नगरपालिकाको निर्धारित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो ।
नगरपालिका भित्रका १० र ११ नम्बर वडामा सञ्चालनमा रहेका दुई बधशाला कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका छन् । वीरेन्द्रनगर १० मा रहेको अजिम बक्स मासु पसल र ११ मा रहेको ग्लोबल एल.एस.पी एग्रो प्रा.लि मापदण्ड विपरित चलिरहेको हो । दुई बधशाला मध्ये १० मा रहेको अजिम मासु पसलले भने कुनै पनि निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सोही बधशालामा माझी गाउँ कृषि फर्मले केही वर्ष अगाडि जग्गा भाडामा लिएर बधशाला सञ्चालन गरेको थियो । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको परिपत्र अनुसार नगरपालिकाले २०८१ साउन १५ गते नै औपचारिक चिठीमार्फत बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पालिकाको चिठी पश्चात माझी गाउँ कृषि फर्ममा सञ्चालक धर्मराज बिश्वकर्माले २०८१ श्रावण २२ गते नगरपालिकालाई बन्द गरिएको जानकारी चिठी मार्फत गरेका थिए । बन्द गरिएको बधशाला अहिले पुनः जग्गा धनीले नै सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख यज्ञ प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाको बारम्बार ताकेता
पशु शाखा प्रमुख यज्ञ प्रसाद पाण्डेले समय समयमा मासु पसलको अनुगमन, पशु बधशाला, मासु जाँच ऐन नियमावलीसम्बन्धी व्यवसायीलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको भए पनि व्यवसायीले ध्यान र चिन्तन नगरीदिँदा मासु ऐन नियमावली कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । पालिकाले बारम्बार बन्द गर्न ताकेता गरिरहेको भएपनि सञ्चालकले कानुनी प्रक्रिया विपरित सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख पाण्डेका अनुसार बढ़्दो बस्ती, नजिकै विमानस्थल र वातावरणीय सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै बन्द गरेको बधशाला पुनः कानुन विपरीत सञ्चालनमा आएको हुँदा त्यहाँका नागरीकलाई समस्या भएको छ । नगरपालिकाले उक्त ठाउँ बधशाला व्यवसाय सञ्चालनका उचित नरहेको समेत बताएको छ । माँझी कृषि फार्मका संचालक विश्वकर्माले २०७९ चैत २ गते दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको बधशाला बीचमा बन्द भएको अवस्थामा बिना अनुमति अजीम बक्सले पुनः सञ्चालन ल्याएको हो ।
मापदण्ड र कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेको उक्त बधशालाबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वच्छता, पशु परीक्षण तथा सरसफाइजस्ता संवेदनशील विषयमा समेत लापरबाही देखिएको भन्दै बारम्बार पालिकाले बन्द गर्न ताकेता गरिएको पशु शाखा प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । उता दर्ता नगरी बधशाला सञ्चालन गरेका अजिम वक्सले भने आफूले दर्ता गर्न चाहँदा चाहँदै पनि नगरपालिकाले दर्ता गर्न नमानेको बताए । कानुनी प्रक्रियाहरु पनि निकै झण्झट भएको उनको भनाइ छ ।
उता नगरपालिका को ११ नं वडामा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल एलएसपी एग्रो प्रालिले पनि पालिकाको मापदण्ड विपरित बधशाला सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त एग्रो प्रालिले जथाभावी फोहोर फालिनुका साथै मासु परीक्षण बिना बिक्री–वितरण भइरहेको पनि फेला परेको छ । प्रालिले विधिवत् रूपमै दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरेपनि स्थानीय तहमा भने दर्ता भएको छैन ।
पालिकाले बधशाला सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड पूरा नगरेको कारण दर्ता गर्न मानिरहेको छैन। यद्यपि यो प्रालिले पालिकाको अनुसार कानुनी प्रक्रिया सहित मापदण्ड पूरा गरे दर्ता गर्ने शाखा प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । शाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार नगरपालिकाले हाल ‘मासु पसल तथा बधशाला सञ्चालन मापदण्ड–२०८२’को प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
सो मापदण्डमा वातावरणीय सुरक्षा, जैविक सुरक्षा, पशु परीक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा सरसफाइ अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ग्लोबल एलएसपी प्रालिले यो सबै मापदण्ड पूरा गरे दर्ता गरिने पालिकाले जानकारी दिएको छ ।
