मुगु । मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जना प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ। बुधबार विशेष अदालतले अनुसन्धान अपूरो रहेको र आरोप पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभाव रहेको ठहर गर्दै सबैलाई दोषमुक्त गरेको हो।
विशेष अदालतले संक्षिप्त फैसलामा अपूरो र अस्पष्ट नापजाँच प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौताभन्दा कम परिमाणमा सडक निर्माण गरी बढी भुक्तानी लिएको अनुमान मात्रका आधारमा कसूर ठहर गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। नापजाँचका क्रममा प्रतिवादीलाई रोहवरमा नराखिएको, कहाँबाट कहाँसम्म नापजाँच गरिएको भन्ने स्पष्ट नभएको तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमै थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको राय दिइएकाले अभियोग पुष्टि हुन नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा गत ८ जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सोरु गाउँपालिका–१० स्थित शहिदगेटदेखि कोटसम्मको सडक निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमानसहित योजना सुरु गरिएको थियो। छानबिनका क्रममा उपभोक्ता समिति गठनअघि नै सम्झौता र कार्यादेश दिइएको, स्वीकृत लागतअनुसार काम नभएको तथा स्थलगत यथार्थपरक नापजाँच नगरी मूल्यांकन गरिएको दाबी गरिएको थियो।
अनुसन्धानमा नापी किताबमा ६६२३.८ घनमिटर र स्थलगत नापजाँचको प्राविधिक प्रतिवेदनमा ३११३.०३ घनमिटर मात्र काम सम्पन्न देखिएको भन्दै ३५१०.७५ घनमिटर बढी देखाएर भुक्तानी गरिएको आरोप लगाइएको थियो। यसबाट २३ लाख २२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हानी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
मुद्दामा सोरुका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इञ्जिनियर प्रकाश आचार्य, सब–इञ्जिनियर मनोज धामी, लेखापाल जेठबहादुर बुढा, शाखा प्रमुख नवीन बुमी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरू प्रतिवादी थिए। अदालतको फैसलासँगै सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन्।
