सुर्खेत। सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा छेडखानी गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त प्रमुखसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख मदन प्रसाद देवकोटा, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर शम्भु दाहाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक गंगाराम विश्वकर्माविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको व्यक्ति तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल/अनुपस्थित भएका व्यक्तिसमेत १८ जनालाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिएको आयोगको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रयोगात्मक परीक्षा नतिजा (फिल्ड) रिपोर्टमा फेल तथा अनुपस्थित जनाइएका १८ (अठार) जना व्यक्तिहरूको नाममा वर्ग ‘ए’ र ‘ई’ तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति शालिकराम भण्डारीको नाममा ‘ए’ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरेको पाइएको छ ।
जबकि जुन बेला उनी विदेशमा थिए त्यो बेला यहाँ लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको अभिलेख राखिएको छ । आयोगले गरेको अनुसन्धानमा भण्डारी २०७०/०५/१९ मा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा गई २०७५/०५/२३ मा नेपाल फर्केको देखिएको छ । तर उनलाई २०७५/०४/२० गतेको लिखित परीक्षा र २०७५/०४/२०को प्रयोगात्मक परीक्षामा पास गराई २०७५/०४/२५ गते ‘ए’ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र नं. १४-००४५२३ जारी गरेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाममा फेल जनाइएको कम्प्युटर प्रवृष्टिमा एडिट गरी फेलबाट पासमा नतिजालाई सच्याई, उत्तीर्ण जनाई सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरे गराएको, प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल जनाइएका शिव बहादुर क्षेत्रीलाई ‘ई’ वर्गको, प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुपस्थित हिमाल बोहोरालाई पनि पास देखाइ लाइसेन्स दिएको पाइएको छ।
यसैगरी, प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल जनाइएका अंकबहादुर शाही, शान्ता कुमारी चौलागाईं, प्रेम प्रसाद उपाध्याय, मेघ राज डाँगी, मीनबहादुर मल्ल, सरस्वती भुर्तेल, सबिका दहाल, दिपक शाही, रेशम अधिकारी, नेत्रकला जैशी, आस्था भट्टराई, कुंग सन्डुप लामा, विकास खत्री, आरती न्यौपाने, लोकेन्द्र मल्ल, तारा बहादुर थापालाई समेत परीक्षाको परिणाम फेरबदल लाइसेन्स दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख देवकोटाले फेल भएको नतिजालाई पास भनी कम्प्युटरमा (युजर आईडी) ४६७ बाट सच्चाएको कुरा यातायात व्यवस्था विभाग, सूचना प्रविधि शाखाको २०८२/०३/१९ को पत्रसमेतबाट थप पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवादीहरूले आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा विभाग समेतका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका विद्युतीय एवं कागजातका अभिलेखमा परीक्षाको परिणाम अनाधिकार एवं गैरकानूनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र हेरफेर गरी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र दफा १३ बमोजिमको कसुर गरेकाले आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जनाएका छन् ।
