जगदिश शाही
सुर्खेत । युवा मानवअधिकार रक्षकहरूले उठाउँदै आएका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा पैरवी रणनीति निर्माणका लागि सुर्खेतमा सुझाव संकलन गरिएको छ।
रोयम नेपालद्वारा सञ्चालित ‘एकता परियोजना’ अन्तर्गत शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित परामर्श कार्यशालामा युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सञ्चार क्षमता, सुरक्षा र पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे छलफल गरिएको हो। रणनीति २०२६–२०३१ निर्माणका लागि सहभागीबाट सुझाव लिइएको आयोजकले जनाएको छ।
मानवअधिकार, सुशासन, समानता, सामाजिक न्याय र दिगो विकासका क्षेत्रमा युवाहरूले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पैरवी गर्दै आएका छन्। अभियानका क्रममा सामाजिक दबाब, दुर्व्यवहार, भ्रम तथा गलत सूचना, डिजिटल जोखिम, मनोसामाजिक तनाव र सुरक्षासम्बन्धी चुनौती सामना गर्नुपरेको विषय सहभागीहरूले उठाएका थिए।
युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, सुर्खेतकी अध्यक्ष पूजा दमाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियार प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। परियारले युवाका सवाललाई प्रदेशसभामा प्रभावकारी रूपमा उठाउने तथा उनीहरूको अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यशालामा पूर्व डीन एवं मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मानवअधिकार अधिकृत रामप्रसाद उपाध्याय, सुन्दर नेपालका अध्यक्ष माया सापकोटा, नव ज्योति केन्द्रकी प्रतिनिधि जरमाया बाठा, वाई।जी।जी।पी।का खकेन्द्र सिंजापति, गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका सचिव विन्दुलाल रेग्मी र कर्णाली जेसीज वर्ष २०२६ का अध्यक्ष प्रभुराम पाण्डेलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए। कार्यक्रममा पत्रकार, जनप्रतिनिधि र युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।
रणनीति निर्माणको आवश्यकता, उद्देश्य तथा कार्यान्वयनका विषयमा रोयम नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक सन्तोष वि।क।ले सहजीकरण गरेका थिए। सहभागीहरूलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी सुरक्षित सञ्चार, जोखिम व्यवस्थापन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको पैरवी, समावेशी सहभागिता, अन्तरपुस्ता सहकार्य र सञ्चारमाध्यमसँगको साझेदारीका विषयमा छलफल गराइएको थियो।
समूहगत छलफलबाट युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा दृश्यता बढाउने, प्रमाणमा आधारित पैरवीलाई प्राथमिकता दिने र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सुझाव आएको छ। मानवअधिकारका सवाललाई व्यापक रूपमा सार्वजनिक गर्न सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
कार्यशालामा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिबीचको छलफलले सञ्चारलाई सूचना प्रवाहमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षा, पैरवी र अभियान विस्तारसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। संकलित सुझावलाई आगामी रणनीतिमा समेटेर कार्यान्वयनका प्राथमिकता तय गरिने जनाइएको छ।
सञ्जालका उपाध्यक्ष पर्वत परियारले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रम सञ्जालकी सदस्य भावना शाहीले सञ्चालन गरेकी थिइन्।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सञ्चार तथा पैरवी रणनीति २०२६–२०३१ अन्तर्गत आगामी कार्ययोजना निर्माण गरिने रोयम नेपालले जनाएको छ। उक्त रणनीतिले युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणसँगै उनीहरूले उठाउँदै आएका सवाललाई स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
