सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले माफियाले बनाउने कानून कार्यान्वयन गरेर विकास गर्न असम्भव भएको बताएका छन् । शनिवार नगर विकास कोषले आयोजना गरेको कर्णाणी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले संघ सरकारप्रति आक्रोशित हुँदै कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक ११ सय कर्मचारी नपठाएर संघ सरकारले उनीहरुलाई सिंहदरबारमा घाम तपाएर राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली ठेकेदारले बनाउने गरेको, भूमाफियाले भूमिका, मेडिकल माफियाले स्वास्थ्यका कानून बनाउने गरेको मुख्यमन्त्री शर्माले खुलासा गरे । उनले संघ सरकारले ५० हजारसम्मका र प्रदेश सरकारले २५ हजार सम्मका योजना निर्माणमा लाग्नुनै दुर्भाग्य रहेको बताए ।
त्यसैले वित्तीय सघीयता कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकार सफल हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । नगर विकास कोषले स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउँदै विकासका नयाँ मोडल स्थापित गर्न सक्ने भएकाले कोषलाई प्राथमिकतामा कर्णालीलाई राख्न अनुरोध समेत गरे ।
