सुर्खेत २ माघ
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले आफ्नो पदवाट राजीनामा दिएका छन् । आईतवार सामाजिक संजाल फेसवुकमा एक स्टाटस लेख्दै मानन्धरले आईतवारवाटै लागूहुने गरि राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा मिति २०७४ साल चैत्र २८ गते नियुक्त भई २०७७ साल माघ महिना सम्म आफ्नो पदिय जिम्मेवारीमा रहि २ बर्ष १० महिनाको ऐतिहासिक कार्यकाल सफलतापुर्बक सम्पन्न गर्नपाएकोमा मैले आफुलाई गौरवान्वित ठानेको छु, राजीनामाको घोषणा गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता मानन्धरले भने यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो निजी कार्यव्यस्तताका कारण आफुले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारीमा रहिरहन नसक्ने भएकाले आजैका मितिमा उक्त पदबाट राजीनामा दिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिशमा तत्कालिन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले मानन्धरलाई २०७४ साल चैत्र २८ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए ।
किन दिए मानन्धरले राजीनामा
मानन्धरको राजीनामा केही महिना अघि नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरु वीच भएको विवादको विषयलाई जोडेर हेरिएको छ। उक्त पार्टीको संसदीय दलको वैठकमा आएको अविश्वासको प्रस्तावसंगै राष्ट्रिय राजनीति समेत प्रभावित वनेको छ।
मानन्धर निकट श्रोतले जानकारी दिए अनुसार दलमा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव आएपछि मुख्य न्यायाधिवक्ता मानन्धरसंग उक्त प्रस्तावको सम्वन्धमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कानुनी राय माग गरेका थिए।
अविश्वास प्रस्ताव पेश भएपछि प्रस्तावमा कसरी छलफल चलाउने भन्ने विषयमा कानुनी राय दिन मुख्यमन्त्रीले आदेश दिएका थिए। तर, मुख्यमन्त्रीले खोजेको जस्तै व्यहोराको राय कानुनतः दिन नमिल्ने मानन्धरले सचिवालय मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी पठाए । एक हिसाबले मानन्धरले त्यो विषय राजनीतिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न नउठ्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई वेवास्ता गरे। श्रोतले भन्यो, ‘कानुनी र संवैधानिक विवादमा राय दिन मिल्छ तर गैरकानुनी र तथ्यका विषयमा राय दिन मिल्दैन,अझ व्यक्तिगत प्रश्नमा राय दिन त मिल्दै मिल्दैन।’ मानन्धरले यहि कानुनी भाषाको जानकारी मुख्यमन्त्रीलाई गराएपछि मानन्धरले आफुलाई टेर्न छोडेको अर्थमा वुझे ।
शालिन व्यक्तित्व भएका एमाले पृष्ठभूमिवाट पछि माओवादी पार्टीमा लागेका मानन्धरले कानुनी प्रश्नमा मात्रै आफ्नो सरोकार रहने मुख्यमन्त्रीलाई पटकपटक सँम्झाए। कानुनी प्रश्नमा सरकारको संरक्षण गर्ने तर राजनैतिक विषयमा उतिसारो चासो नदिने भएकोले मुख्यमन्त्री शाही उनी प्रती भित्र-भित्रै आगो वने।
मुख्य न्यायाधिवक्तासंग मुख्यमन्त्री शाहीको सम्बन्ध खासै प्रगाढ हुन नसकिरहेको समयमा मानन्धरलाई हटाउने योजना वनाईयो । यो योजनामा सभामुख राजवहादुर शाही सामेल वने । मुख्य न्यायाधिवक्ता मानन्धरलाई राजीनामा गर्न दवाव दिने र उक्त पदमा सभामुख शाहीको यस म्यानुलाई भर्ना गर्ने !
त्यसो त प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा सभामुख शाहीले आफ्नो मान्छे चाहिन्छ भन्दै लामोसमय अड्डी लिएका थिए। प्रदेश लोकसेवामा मुख्यमन्त्री शाही आफ्नो मानिस राख्न चाहन्थे। तर सरकार गठन भएदेखिनै ऐन मौकामा आफुलाई सहयोग गर्दै आईरहेका र आफ्नो विश्वासपात्र समेत रहेका सभामुख नाराज हुनेगरी लोकसेवामा नियुक्ति गर्नु घातक हुने उनले ठाने। त्यसछि मुख्यमन्त्री शाहीले सभामुखलाई फकाउन थाले।
लामो समयको योजना पश्चात् सभामुखलाई खुसी पार्न मुख्यमन्त्रीले मानन्धरलाई राजीनामा गराउने योजना वनाए । मुख्यमन्त्रीका श्रोेतहरुमार्फत मानन्धरको राजीनामा मागियो । केही महिना मानन्धर अटेरी वनेपनि राजीनामा नगरे वर्खास्त गरिने सूचना पाएसंगै उनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदवाट राजीनामा दिने निर्णयमा पुगे ।
मानन्धरको राजीनामा गराएसंगै मुख्यमन्त्री शाही र सभामुख शाहीको योजना रोडम्याप अनुसार नै सफल हुने पक्का भएको छ । अब नयाँ नियुक्ति गरिदा सभामुखको सिफारिसमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रदेश लोकसेवामा मुख्यमन्त्रीको मानिस लिने सहमति भएको श्रोतले वतायो ।
परिस्थिति यथास्थितिमा नै रहे सभामुख राजवहादुर शाहीको सिफारिसमा नारायण क्याम्पस दैलेखका क्याम्पस प्रमुख दिपेन्द्र थापाले कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्ति पाउनेछन् । सभामुख शाहीको भागमा मुख्य न्यायाधिवक्ता परेको थाहा पाएसंगै दैलेख स्थायी घरभै काठमाडौमा वकालत गर्ने रेशम शाहीसमेतले लविङ् सुरु गरिसकेको श्रोतले जानकारी दिएको छ। कानुन व्यवसायी हिमालयजंग शाहीलेसमेत विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत महान्यायाधिवक्ता पद हत्याउन लबिङ गरिरहेको श्रोतले वतायो। मुख्य न्यायाधिवक्ता मानन्धरले राजीनामा सम्वन्धमा प्रतिकृया दिदै भने, कर्णाली सरकारलाई परिस्थिति अनुकुल वनाईदिन मैले राजीनामा दिएको हुँ ।
