सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ को व्यवस्थाबमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैठौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनबाट प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको भएको बताए। साथै उनले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नागरिकका अपेक्षाअनुसार विकासको प्रतिफल र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाई प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्ने अभिभारा काँधमा रहेको उल्लेख गरे।
यस्तै, प्रदेशको भौगोलिक विकटता, कमजोर विकास पूर्वाधार, गरिबी, असमानता र अशिक्षाजस्ता विषम परिस्थितिको सामना गर्दै नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सीमित स्रोत साधनलाई विवेकशील प्राथमिकताका साथ विनियोजन एवम् बाँडफाँट गर्नुपर्ने परिस्थिति कर्णाली सरकारको रहेको विधेयकमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान र कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मार्गदर्शनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयकमा विभिन्न सिद्धान्तहरु समावेश भएका छन्। जसमा नेपालको संविधान र प्रदेश योजनाको कार्यान्वयन, समृद्ध कर्णाली : सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचको कार्यान्वयन, समावेशी र सन्तुलित विकास, आयोजना अनुशासन र विनियोजन कुशलता, वित्तीय हस्तान्तरणको पुनर्संरचनालगायतका विषय समावेश छन्।
