उच्च अदालत सुर्खेतका प्रमुख रजिष्ट्रार अर्जुन कोइरालाले आर्थिक अबस्था कमजोर भए कानुनी प्रक्रियामा जान नसकेका पीडितलाई बैतनिक वकिल मार्फत निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त जनाएका छन् । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको न्याय प्रक्रियामा पीडितहरुको पहुँच विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रजिष्टारले यस्तो बताएका हुन । आर्थिक अबस्था कमजोर भएकै कारणले कानुनी प्रक्रियामार्फत न्याय पाउन नसकेका वास्तविक पीडितलाई जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको वैतनिक वकिल मार्फत निशुल्क सेवा दिन र उनीहरुलाई न्याय दिलाउने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
कोईरालाले न्याय पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार भएको र अधिकार दिलाउने दायित्व पनि राज्यको भएकाले आर्थिक अबस्था कमजोर भएकै कारण अदालतसम्म पुग्न नसक्ने अबस्थाको अन्त्य गर्न न्याय प्रशासन कानुन संशोधन गर्न पहल गर्ने वताए । “सरकारले हरेक जिल्ला र उच्च अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यबस्था गरेको छ । वैतनिक वकिल मार्फत पीडितले न्याय प्रक्रियामा जानका लागि कुनैपनि शुल्क लाग्दैन् । विहान १० बजेदेखी बेलुकी ५ बजेसम्म वैतनिक वकिलले अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा बस्नुपर्ने भएकाले पनि यो विचमा न्यायका लागि कार्यालयमा पुग्ने पिडितलाई पुर्णरुपमा कार्यालयले सहयोग गर्नेछ,“ उनले भने ।
फैसला मात्रै हुँदा आधा न्याय पाए सरह हुने भन्दै पीडितलाई पूर्ण न्याय दिलाउनका लागि फैसलाको कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएको उनले खुलासा गरे। रजिष्ट्रार कोईरालाले न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउन आफुले पहल वताए ।
छलफल कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले पीडितराहत कोष मार्फत पीडितहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकिने सुझाव दिए। आर्थिक अबस्था कमजोर भएकै कारण न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका पीडितहरुलाई कोषबाट सहयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उच्च वार एशोसियसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले कार्यालयमा श्रोत साधनका अभावका विच पनि पीडितलाई न्याय दिन पछि नपरेको दाबी गरे। उनले पीडितले पैसाको लोभमा वयान फेर्ने गरेकोले न्याय दिलाउन समस्या हुने गरेको गुनासोसमेत गरे ।
कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालले न्यायको बाटो सहज बनाउन सधै तत्पर रहेको बताए। सबै तहका न्यायिक संस्थाहरुको कार्यालयले निरिक्षण गर्ने र सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन कार्यालय प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आवाज संस्थाका निशा पौडेलले पीडितलाई समयमा न्याय पाएको महशुस हुने गरी न्यायिक संस्थाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । वास्तविक पीडितले मुद्धा फैसला पछि क्षतिपुर्ति दिलाउनमा अदालतले ढिलाई गर्ने गरेको गुनासो गरिन् । उनले कानुनी सेवा केन्द्रहरुले मुद्धा लेखेवापत चर्को शुल्क लिने गरेको उल्लेख गरिन् ।
उच्च अदालत सुर्खेतका वैतनिक कानुन व्यवसायी गिता कोइरालाले आफुले ५ वटा जिल्लाका मुद्दा हेर्नुपर्ने भएकाले न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुने गरेको गुनासो गरिन् । जिल्ला अदालत सुर्खेतका वैतनिक वकिल भानुभक्त आचार्यले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कतिपय पीडितहरु कानूनी प्रकियामा जान ढिलाई हुने वताए।
कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर न्यायिक प्रकियामा जान नसकेका पीडितहरुका लागि संस्थासंग चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख पचास हजार रुपैयाँ रहेको बजेट रहेको जानकारी दिए । ०७९ पुसदेखि संस्थाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पाँचजना पीडितहरुलाई न्यायिक प्रकियामा जान सहयोग गरेको खुलासा गरे ।
