सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । एमालेको भागमा परेको कानुन मन्त्रालय आफैसँग राखेर मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका हुन् । केन्द्रमा तीन दलीय गठबन्धन रहेपनि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो दल एमाले र माओवादीबाट मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। मंगलबार नियुक्त मन्त्रीहरुमा एमालेवाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनोद कुमार शाहलाई नियुक्त गरे।
सांसद गोमता बिक भौतिक राज्यमन्त्रीको सपथ लिईन । यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा महेन्द्र केसी, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा रणसिंह परियार, सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही र दुर्ग रावत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् ।
यसैबीच, मंगलबार नै कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त ५ जना मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिइसकेका छन । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शपथ खुवाएका थिए । कृषि भूमि व्यवस्था तथा मन्त्रीमा नियुक्त भएका विनोदकुमार शाह भने शपथग्रहणमा उपस्थित भएनन्। उनले आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेका थिए। शाहको बहिस्कारले एमालेभित्र मन्त्री कसलाई पठाउने भन्नेबारे कचिङ्गल भएको र त्यो सतहमा आएको छ ।
शाहले मुख्यमन्त्री कँडेलले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै आफुले शपथग्रहण कार्यक्रम बहिस्कार गरेको बताए । उनले पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत मन्त्री नियुक्त गरेको र शपथ ग्रहण गर्ने बेलासम्म कुन मन्त्रालय हो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नदिएकाले नगएको बताए ।उनका अनुसार पार्टी केन्द्रले लिस्टसहित यो मन्त्रालयमा यो मान्छेलाई पठाउनु भनेर निर्देशन नै दिएपनि कँडेलले त्यसको उलङ्घन गरेको बताए।
पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशन शाहलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, शेरबहादुर बुढालाई कानुन र दक्षिणा शाहीलाई कृषिमा पठाउन भनिएको उनी निकट एक सांसदले बताए। मुख्यमन्त्री कँडेलले वरियतामा पनि ख्याल नगरेको शाहको आरोप छ । शाहले मन्त्री बनाउँदा एक शब्द पनि नसोधेको र दलभित्र कुनैपनि छलफल नभएको बताए । राज्यमन्त्रीमा आफू निकट सांसद गोमता विकलाई नियुक्त गरेको र शाह निकट दक्षिणा शाहीलाई मन्त्री नबनाएको उनको आरोप छ। विक शाहकै निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद बनेकी छन् ।
